काठमाडौँ संवाददाता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभागले पत्रकारहरूका लागि जारी गर्ने प्रेस प्रतिनिधि प्रमाण-पत्रको अवधि अब देखि तीन वर्षको हुने भएको छ । यसअघि सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस कार्ड जारी गर्दा यसको अवधि एक वर्षको मात्र हुँदा राजधानी भन्दा बाहिरका पत्रकारलाई समस्या पर्दै आएको थियो ।
विभागबाट जारी भएका प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र एक वर्षको अवधिका लागि कायम रहने र प्रत्येक वर्ष नवीकरण हुने गरेकोमा अब देखि स्थायी र स्वतन्त्र पत्रकारहरूका हकमा विभागले अवदेखि प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्ष कायम गरिने सूचना तथा विभागका प्रवक्ता भरत गौतम जानकारी दिनुभयाे । उहाँले अस्थायी प्रमाणपत्रको हकमा भने साविककै व्यवस्था निरन्तर रहने समेत बताउनुभएको हाे ।
कानूनमा प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्ष भए पनि विभागले एक वर्षभित्र नवीकरण नगरे पुरानो परिचयपत्र खारेज गर्ने गरेको पत्रकारको गुनासो आएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यसमा चासो देखाउनुभएकाे थियाे । ‘हामीलाई खासगरी राजधानी बाहिरका पत्रकार साथीहरूबाट यो गुनासो आएपछि विभागसँग चासो राखेका थियौँ।” मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।
सूचना तथा प्रसारण विभागले तत्काल पहल गरेर नयाँ निर्णय गरेपछि प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र अवधि थपिएको छ’, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका सञ्चार विज्ञ नरेन्द्र केसीले भन्नुभयाे । उहाँका अनुसार छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४९ को ११(१) मा प्रेस प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्षको हुने उल्लेख भएकाे भए पनि अभ्यासमा एक वर्षमै नवीकरण गर्ने प्रचलन रहेकाले त्यसमा सुधार गरेर नियमावलीअनुसार तीन आर्थिक वर्ष नै अवधि बनाउने निर्णयमा विभाग पुगेको हो ।त्यस्तै स्वतन्त्र पत्रकारको परिचयपत्र प्राप्ति र नवीकरणका सवालमा पनि गुनासो आएकाले यसमा पनि सुधारका लागि प्रयास थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयाे । ‘लामो समयसम्म पत्रकारितामा लागिरहेका अग्रजले स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र पाउने र नवीकरण गर्ने सवालमा असजिलो भयोभन्ने गुनासो गरिरहेकाे अवस्था छ’, केसीले भन्नुभयाे, ‘यसलाई सहज बनाउन सूचना तथा प्रसारण विभागबाट के गर्न सकिन्छ, भन्ने छलफल भइरहेको छ उहाँले भन्नुभयो । यसमा पनि विभागले गृहकार्य गरिरहेको छ ।’
त्यस्तै विभागले एफएम रेडियो इजाजत/लाइसेन्स प्रतिलिपि पनि अनलाइनमै पाउने व्यवस्था गरेको छ ।विभागको वेबसाइटको ‘अन्य’ बाट प्रवेश गरेर निवेदन दिई सोको निर्णय पश्चात् विभागबाट निवेदकको सम्बन्धित जिल्ला हुलाक कार्यालयमा सो प्रतिलिपि पठाइने व्यवस्था मिलाइएको विभागका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयाे ।
