– डा. दामोदर रेग्मी
राजस्व प्रशासन हरेक देशको अर्थतन्त्रको लागि अति नै महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । राष्ट्रिय विकासका लागि विकास खर्च र प्रशासनिक खर्चको समेत आवश्यकता पूरा गर्न, सार्वजनिक खर्चको बढ्दो आवश्यकतालाई पूरा गर्न र वैदेशिक सहायता माथिको निर्भरता कम गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालन महत्वपूर्ण हुने गर्छ। संघीय संरचनामा अन्तरसम्बन्धपूर्ण संघीय वित्तीय प्रणालीलाई सबलीकरण गर्न समेत राजस्वको भूमिका प्रभावकारी हुने गर्दछ।आन्तरिक स्रोतमा राजस्वको भूमिका सर्वोपरी हुने गर्छ।सबल, भरपर्दो र दिगो राजस्व प्रणालीले समग्र वित्त संरचनालाई सुदृढ बनाउन सहयोग गर्छ।राजस्वका प्रकारहरूमा कर राजस्व र गैर कर राजस्व पर्दछन्।
कर राजस्वमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर पर्दछन् । प्रत्यक्ष करमा संस्थागत आयकर, पारिश्रमिक आयकर, लगानीमा आयकर, पूँजीगत लाभकर, आकस्मिक लाभकर, सामाजिक सुरक्षा कर, घरजग्गा तथा सवारी साधन कर, घर बहाल कर पर्दछन्। यसै गरि अप्रत्यक्ष करमा भन्सार महसुल, भन्सार सेवा दस्तुर, मूल्य, अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर, कृषि सुधार शुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, पूर्वाधार कर, सडक निर्माण दस्तुर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरहरु पर्दछन् ।
राजस्व प्रशासनको अर्को आयाम गैर कर राजस्वमा विभिन्न दस्तुर तथा सेवा शुल्क, दण्ड, जरिवाना र जफत, सरकारी सम्पत्ति, सेवा, वस्तुको बिक्री तथा भाडा, लाभांश, ब्याज र रोयल्टी, दान, दातव्य, उपहार र विविध आय । चलचित्र विकास शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, क्यासिनो रोयल्टी, वन पैदावार शुल्क पर्दछन् ।
राजस्व एउटा भारपरक संयन्त्र हो, जुन तिर्ने व्यक्ति वा संस्था सकभर यसको भारवाट मुक्त हुन चाहन्छ । यसै कारणले राजस्व नतिर्ने, आय वा कारोवार लुकाउने वा गलत विवरण देखाउने प्रवृत्तिले बढावा पाउने गर्छ, यसलाई नै राजस्व चुहावट भन्ने गरिन्छ। करका दर निर्धारण गर्दा ट्याक्स वुयान्सी र ट्याक्स इलास्टिसिटि दुइ प्रक्रियाद्वारा हुने गर्दछ । ट्याक्स वुयान्सी सिध्दान्तले निश्चित तहको राजस्व वृध्दिले निश्चित तहको कुल गाहर्स्थ उत्पादनमा वृध्दि गर्न सहयोग गर्दछ । यी दुइको अनुपातवाटमात्र राजस्व वृध्दिको तह पहिचान गर्न सकिन्छ। यसका लागि करका दरमा बृध्दि वा नयां करको प्रयोग वा करमा दिइएको सुविधा कटौती वा करको दायरा विस्तार गर्ने जस्ता उपायहरु अपनाउन सकिन्छ । यी मध्ये नयां करको प्रयोग र करको दायरा विस्तार गर्ने जस्ता उपायहरु अपनाउन सकिन्छ लाई राम्रो मानिने गर्दछ ।यस्तै ट्याक्स इलास्टिसिटिको सिध्दान्तले निश्चित तहको करका दरमा वृध्दि गर्दा परिपालना हुने गर्दछ तर करको दर धेरै नै वढी भयो भने परिपालना नहुने गर्दछ जसको फलस्वरुप या त राजस्व छलिका कामहरु हुने गर्दछन् या त व्यवसायिक क्रियाकलाप निरुत्साहित हुने गर्दछ ।
करका दर निर्धारण गर्दा कर तटस्थता, राजस्व जोखिम र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावको अध्ययन तथा आंकलन गरेर मात्र करका दर निर्धारण गरिनु राम्रो हुन्छ । करारोपणका सिद्धान्तहरुमा समानताको सिद्धान्त, निश्चितताको सिद्धान्त, सजिलोपनाको सिद्धान्त, मितव्ययिताको सिद्धान्त, उत्पादकत्वको सिद्धान्त, लचकताको सिद्धान्त, सरलताको सिद्धान्त, विविधताको सिद्धान्त र एकरुपताको सिद्धान्तहरु पर्ने गर्दछन् करको नीति दर र दायरा तय गरिदा यी सिध्दान्तहरुमा ध्यान दिइनु आवश्यक हुन्छ ।
राजस्व चुहावट कर कानूनको परिपालना नहुनुका समस्या हो । राजस्व चुहावटका कारण राज्यको स्रोतको आपूर्तिमा संकुचन आउने र स्रोतको अनपेक्षित संकुचनले राज्यका आर्थिक, सामाजिक एवं विकासमूलक कार्य संचालनमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ। राजस्वका नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू जति प्रभावकारी हुन्छन् त्यति नै राजस्व संकलनको प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ र जति यी पक्षहरू कमजोर हुन्छन् त्यति नै राजस्वको संकलनमा संकुचन आउने गर्छ । राज्यको स्रोत अपचलनको प्रमुख कारकको रूपमा स्वीकार गरिने राजस्व चुहावटले आर्थिक गतिविधिमा ह्रास एवं लगानीमैत्री वातावरणमा समेत प्रतिकूल अवस्था सृजना हुन्छ।यसको लागि करदाता मैत्रीय र प्रभावकारी राजस्व प्रशासन अपरिहार्य आवश्यकता हो।
एकव्दार प्रणाली र विद्युतीय सञ्जालमा आबध्द प्रणाली विकासको पनि आवश्यकता रहन्छ । सदाचारयुक्त राजस्व प्रशासनले कर परिपालनामा सकारात्मक योगदान दिन सक्दछ यसर्थ कर प्रशासनमा सदाचारिताको प्रबर्ध्दन आवश्यक हुन्छ। कर प्रशासन सदाचारिताको आयामवाट जति व्यवहारिक रुपमै आलोचित हुन्छ र यो आलोचना जति झांगिदै जान्छ यसमा नीति निर्माता र निर्णयकर्ताहरु संवेदनशील हुनु आवश्यक हुन्छ । हाम्रा मान्छेको नाममा निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई अनावश्यक प्रश्रय दिने सरुवा पदस्थापना वा अन्य काममा गलत प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउन थाल्यो भने स्वच्छ र मर्यादित कर प्रशासन धुमिल बन्दै जान्छ ।करदाताको दायरा बढाउनु भन्दा पनि दायरामा आइरहेका करदाता माथि अनावश्यक भार थप्ने व्यापार व्यवसाय नै निरुत्साहन हुने गरि गरिने करारोपण कहिल्यै दिगो बन्न सक्दैन र यसले परिपालनाको सहज वातावरण निर्माणमा सहजीकरण गर्दैन । यसर्थ कर प्रशासनमा करदातामैत्रीय र उचित करारोपण गर्ने सामर्थ्य कौशलता हुनु आवश्यक हुन्छ ।
करदाता मैत्रीय कर प्रशासनको प्रसंग संगै आउने सन्दर्भ करदाताको मनोवृत्ति पनि हो । सामान्यतया करदाताहरु चार प्रकारका हुने गर्दछन्: स्वेच्छिक परिपालना गर्ने, अनभिज्ञ, ध्यान नदिने र अटेरी गर्ने । यस सन्दर्भमा कर नीति, कर सुधारका प्रयासहरु, सुधारमा आउन सक्ने अवरोध, सुधार र परिपालनाको तहलाई यसै परिवेशसंग सामन्जस्यता गरिनु आवश्यक हुन्छ। स्वेच्छिक परिपालना गर्ने करदातालाई सहजीकरण गर्ने सम्मान गर्ने, अनभिज्ञ करदाताको क्षेत्रमा कर शिक्षा लैजाने, ध्यान नदिने करदाताहरुको क्षेत्रको पहिचान र सुधार गर्ने र अटेरी करदाताहरुलाई परिपालनाको तह वढाउने तथा सजायको दायरामा ल्याउने सुधारको रणनीति बन्नु आवश्यक छ ।
कुशल कर प्रणालीको लागि प्रभावकारी कर प्रशासन अपरिहार्य विषय हो । कर प्रशासन विज्ञ र प्रभावकारी हुनु त आवश्यक छदैछ यसको अतिरिक्त कर प्रशासन सदाचारयुक्त हुनु अपरिहार्य हुने गर्दछ । कर प्रशासनको संरचनालाई करदातामैत्रीय बनाउन सूचना प्रविधिमा आधारित अर्थात अनलाइन कर पहिचान र कर तिने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसको अतिरिक्त करदाताको वर्गीकरण अर्थात ट्याक्सपेयर सेग्मेन्टेसन गरिनु आवश्यक हुन्छ । कर तिर्ने क्षमताका आधारमा करदाताहरु विभिन्न स्वरुपका हुने गर्दछन् । सामान्यतया २० प्रतिशतभन्दा कम करदाताबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन्छ । यसलाई सार्वजनिक वित्तशास्त्रमा ८०:२० अनुपात भन्ने गरिन्छ ।कैयन देशहरूमा १० प्रतिशतभन्दा कम करदाताबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने गरेको पाइन्छ । विभिन्न स्तरका करदाताको आवश्यकता अनुसार छुट्टाछुट्टै राजस्व कार्यालय स्थापना गर्ने सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो । राजस्वमा ठूलो योगदान दिने ठूला करदातालाई विशेष किसिमको सेवा दिन तथा स्वयम् कर सहभागिताको स्तर बढाउन ठूला, मध्यम र साना करदाता सम्बन्धी छुट्टै कार्यालय गठन गर्ने प्रचलन पनि चलेको छ ।
राज्यले निर्धारण गरेको कर प्रणालीमा सहभागिताद्वारा जनताले राज्य संचालनमा आफ्नो सकारात्मक सहभागिता र अपनत्व व्यक्त गरेका हुन्छन् । जनताको यो सहभागितालाई राज्यले सेवा सुविधाको सहज प्रत्याभूतिवाट परिपूर्ति गरिरहेको हुन्छ भन्ने कर प्रणालीको अर्को मान्यता हो । कर प्रणालीमा सहभागिता र सेवा सुविधाको सहज प्रत्याभूतिबीचको यो सकारात्मक समीकरण खल्बलिन नदिन करलाई अनावश्यक भार वा बोझको अनुभूति हुन नदिन करको दर होइन करको दायरा बढाउने, प्रगतिशील कर प्रणालीको अवलम्बन, करबाट हुने योगदानलाई सार्वजनिक सेवाको सहज प्राप्ति र विकास निर्माणमार्फत प्रतिबिम्बित गराउन सक्नु नै संघीय कर नीतिको विषय बन्न सक्नुपर्छ। संघीय संरचनामा राजस्वका यी अन्तरसम्बन्धहरुलाई व्यवस्थापन गर्न तीनै तहका राजस्व नीति र प्रशासनिक संरचनाहरुवीच प्रभावकारी सुधारका कार्यदिशाहरुवीच समन्वयको आवश्यकता रहेको छ ।
(डा. दामोदर रेग्मी अर्थ प्रशासनविद तथा वरिष्ठ गीतकार हुनुहुन्छ )
