पाल्पा, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारकाे समन्वयात्मक बैठक पाल्पाको रानीमहलमा सम्पन्न भएको छ । लुम्बिनी – गण्डकी प्रदेश सरकारबीच संघीय सरकारबाट अघि बढेको भरतपुर- बुटवल – पोखराक्षेत्रलाई समेटी लुम्बिनी र गण्डकीकाे आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयनको पहलका लागि साझा सहमति भएको हाे। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच पहिलोपटक पाल्पाको ऐतिहासिक दरबार रानीमहलमा आयोजना गरिएको संयुक्त बैठकमा संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत अघि सारेको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति गरिएको हो ।
संघीय सरकारबाट चालु आवको बजेट वक्तव्यमार्फत एकीकृत विकासको अवधारणा अनुसार नमूना कार्यक्रम सहित विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर-बुटवल-पोखरालाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको थियो । परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुना परियोजनाका रुपमा विकास गरी याेजना कार्यान्वयन गर्नलाई दुई अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएको थियो ।परियोजना अन्तर्गत नारायणगढ-बुटवल खण्डलाई हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन-पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा-बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण,जुत्ता,लत्ताकपडा,कार्पेट तथा घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै परियोजना कार्यान्वय गर्नका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा,जलयात्रा र विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद पर्यापर्यटन सेवा तथा अध्ययन अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा र बुटवल-भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन,डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख रहेको छ । बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशस्तरीय समन्वय एवं सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै दुवै प्रदेशको रणनीतिक विकासका लागि २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धता-पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । लुम्बिनी-गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वयले बैठकमा नेपालको संविधानको धारा ५६ अनुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँट,सङ्घीय ढाँचाको शासकीय अभ्यास एवं तीन वटैतहका सरकारबीचकाे समन्वय,सहकार्य र सह-अस्तित्वको मर्मलाई आत्मसात् गरेर लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीचको पहिलो ऐतिहासिक बैठक पाल्पाको ऐतिहासिक दरबार रानीमहलमा सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो ।
पाल्पामा भएको समन्वयात्मक बैठकमा दुवै प्रदेशका साझा सम्भावनालाई सम्बोधन गर्ने र दुवै प्रदेश सरकारलाई जनताको अझ नजिक पुर्याउने उद्देश्यका साथ विविध विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू सहित २१बुँदे प्रतिबद्धता -पत्रमा हस्ताक्षर गरिएकाे बताउँनुभएकाे छ ।साझा प्रतिबद्धता अनुसार दुवै प्रदेशबीच नेपालगञ्ज-जोमसोम र भैरहवा-जोमसोम हवाई सेवा विस्तार गर्न पहल गर्ने, लुम्बिनी-लोमान्थाङ (लुम्बिनी-मुक्तिनाथ) सिल्क रोड, लुम्बिनी-त्रिवेणी-दुम्किबास सडक,गैँडाकोट-कालीगण्डकी कोरिडोर,भीमगिठे-बुर्तिवाङ-गौमुखी-झिमुक सडकलगायतका अन्तरप्रदेशीय सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिका लागि पहल गर्ने तथा बुटवल-पोखरा सिद्धार्थ राजमार्गलाई दुई लेनमा विस्तार गर्न सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र स्थानीय उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विषय समेत प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको बजारीकरण,गुणस्तर सुनिश्चितता तथा वितरण प्रणाली सुधार गर्न पोखरा लुम्बिनीमा चिस्यान केन्द्र सहितको बिक्री कक्ष तथा खाद्य गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने,कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनलाई दुवै प्रदेशका मुख्य बजार केन्द्रहरुसम्म पुर्याउनलाई बजार पूर्वाधार तयार गर्न संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गरिने समेत प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ ।उत्तर-दक्षिण कालीगण्डकी कोरिडोरलाई आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास गरी हिमाली र पहाडी जिल्लाका उत्पादनलाई तराई तथा सीमापार बजारसँग जोड्न दुवै प्रदेशले व्यवसाय, कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागिप प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाइने,दुवै प्रदेशमा उत्पादन भएका कृषि उपज तथा वनजन्य जडीबुटीलाई मूल्य शृङ्खलासँग जोड्न प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरिने,उक्त आगामी आर्थिक वर्षदेखि दुवै प्रदेशबाट व्याज अनुदान दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
दुवै प्रदेशको प्राकृतिक,ऐतिहासिक,सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदामा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकास गर्नलाई साझा कार्यक्रम तयार गरिने,लुम्बिनी-पोखरा-मुक्तिनाथ क्षेत्रलाई मुख्य पर्यटनमार्गका रूपमा विकास गरी दुवै प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्ने गरि एकीकृत पर्यटनमार्ग निर्माण गर्न संयुक्त गुरुयोजना समेत तयार गरिने,त्रिवेणी-देवघाट-रिडी रुरुक्षेत्र – मुक्तिनाथलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिकक्षेत्रका रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता-पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।त्यस्तै गोरखा-तनहुँ-स्याङ्जा-पाल्पा-गुल्मी-प्यूठान-रोल्पा मगर सांस्कृतिक पर्यटकीय पदमार्ग,लुम्बिनी प्रदेशमा थारू-अवध-नेवार तथा गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ-थकाली-नेवार समुदाय विशेष पर्यटकीय पदमार्ग विस्तारका लागि एकीकृत कार्यक्रम बनाइने, लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनीमा बुद्ध सर्किट (तिलौराकोट-लुम्बिनी-रामग्राम) को विकास गरी धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ भने गण्डकी प्रदेशका मनास्लु, अन्नपूर्ण र मुक्तिनाथक्षेत्र तथा पोखरालाई साहसिक एवं धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न जोड गरिने गरि सहमति भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा गण्डकी प्रदेशका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज,मनास्लु तथा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र दुवै प्रदेशमा पर्ने ढोरपाटन सिकार आरक्ष क्षेत्रलाई समेटी पर्यावरणीय तथा साहसिक पर्यटन सर्किटका रूपमा विकास गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ ।दुवै प्रदेशमा रहेका उद्योगहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै बुटवलमा निर्माणाधीन मोतिपुर औद्योगिक ग्राम क्षेत्र र गण्डकी प्रदेशमा निर्माणाधीन लोकाहा खोला औद्योगिक ग्राम क्षेत्रको उपयोगमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गरिने,खानी तथा खनिज उद्योगको स्थापना,सञ्चालन तथा विस्तार गर्न तथा प्राकृतिक स्रोतजन्य उत्पादनको बिक्री वितरण व्यवस्थित गर्न सेवा शुल्क र राजश्व दस्तुरमा एकरुपता कायम गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ ।औद्योगिक सुरक्षा,बजारीकरण एवं ढुवानीको सहजीकरणका लागिआवश्यक वातावरण तयार गरिने,दुवै प्रदेशलाई अधिकतम् फाइदा हुने बहुउद्देश्यीय बृहत् जलस्रोत आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन आपसी समझदारी आधारमा गरिने उल्लेख छ ।प्रदेश कानुनअनुसार नदीजन्य पदार्थको उपयोगमा लगाइने दर राजश्व करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबीच एकरुपता कायम गरिने, सार्वजनिक सवारीको यात्रु भाडादर सम्भव भएसम्म एकरुपता बनाइने तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारीकाे गति नियन्त्रण,मादक पदार्थ सेवनको जाँच चालक प्रशिक्षण तथा अनुगमन र निरीक्षण लगायतका कार्यक्रमलाई संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिने समेत उल्लेख छ ।
यस्तै रामपुर-चापाकोट एकीकृत सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरिने,पाल्पाको रानीमहल प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्दै जलाशय सहितको पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न संयुक्त कार्य गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ । कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बाँध क्षेत्रदेखि रानीमहल हुँदै बग्ने तल्लो तटीयक्षेत्रमा पानीको बहाव तथा परिमाण बढाउनलाई सम्बन्धित आयोजना मार्फत सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरिने उल्लेख छ । दुवै प्रदेशबीच सहकार्य,समन्वय र साझेदारी प्रवर्द्धन गर्न समन्वयात्मक बैठकलाई निरन्तरता दिइने तथा आगामी बैठक गण्डकी प्रदेशले आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले अन्तर प्रदेश सहकार्य एवं समन्वयबाट धेरै कामहरू गर्न सकिने बताउँनुभयो । बैठकमा उहाँले आपसी समन्वय र सहकार्यबाट प्रभावकारी काम गर्न सकिने समेत बताउँनुभयो ।
यस्तै गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री पाण्डेले बैठकलाई सम्वाेधन गर्दै अन्तर प्रदेश बैठकले दुवै प्रदेशका साझा सरोकारका विषयलाई सामूहिक रुपमा सम्वाेधन गर्नका लागि पहल आवश्यक पर्ने भन्दै उहाँले कृषि,सडक पूर्वाधार,हवाई यातायात,सुरक्षा,पर्यटन,उद्योग लगायत साझा सरोकार रहने विषयलाई प्राथमिकमा राखेर अघि बढ्न समेत जरुरी रहेको बताउँनुभयो । बैठकमा उहाँले सुनौली नाका हुँदै भित्रिने भारतीय पर्यटकलाई पोखरासम्म पुर्याउने बारेमा पनि साझा योजनाकाे आवश्यक पर्ने बताउँनुभयो ।
