काठमाडौं, चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्नाे काम र अध्ययनमा फर्कनुपर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगको गत माघ २५ गतेको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह पिजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८हजार सात सय ३७ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले निजी मेडिकल कलेजको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर स्नातक एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या शुल्क निर्धारण संरचना पुनरावलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले सुझाव सहितको प्रतिवदन स्वीकार गरेको छ। सिंहदरबारमा भएको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष कार्यदलका संयोजक शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.दीपक काफ्लेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएकाे थियाे ।
प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन-२०७५ को व्यवस्था बमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर एवं मापदण्ड निर्धारणका अधारमा सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि बाटो खुलेको हाे । सोका लागि ऐन बमोजिम आयोगको योजना र समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्राडा. सुजनबाबु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति समेत गठन भएको छ । समितिमा विज्ञका तर्फबाट प्राडा. दिव्यासिंह शाह,वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गरागाईँ,निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल,शिक्षा,स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू रहनुहुनेछ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले स्रोतको सुनिश्चितता नभएकाले आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा आयोगका तीन वटा बैठक बसी समाधान निकालिएको हो।
