अधिवक्ता बिनु श्रेष्ठ
उच्च अदालत बार एशोसियसन
तुलसीपुर, दाङ
परिचय
न्यायीक अधिकार भन्नाले अन्यायमा परि उजुर गर्न आउने पक्ष र विपक्षका कुराहरु निष्पक्ष र पुर्वग्रहरहित ढंगबाट सुनि प्रमाणहरुको मुल्याकन गरी निर्णय गर्ने अधिकार हो । न्यायीक समितीलाइ पक्ष विपक्षले पेस गरेका विवादसँग सम्बन्धीत प्रमाणहरुको मुल्यांकन तथा परिक्षण गरी निर्णय दिन पाउने अधिकार रहेको हुन्छ।यो न्यायिक अधिकार स्थानिय तहलाइ प्रदान गरिएको अर्को महत्वपुर्ण अधिकार हो।जनताको स्वशासनको अधिकारको प्रयोग गर्ने थलोको रुपमा स्थानिय सरकार रहेको हुन्छ किनकि स्थानिय सरकार जनताको सवै भन्दा नजिकको सरकारी निकाय रहेको हुन्छ।जहाँ स्थानिय परिवेश, आफ्नो भाषाको प्रयोग गर्न सकिने,बुझ्न र बुझाउनु सकिने, आफ्नो संस्कृति र संस्कारको प्रयोग ,सम्मान हुने हुदा न्यायका लागी सहज, सरल र जनमैत्री हुन सकेको देखिन्छ। जसले गर्दा परापुर्व काल देखी विश्वभरि नै कुनै न कुनै रुपमा गाउँमा हुने विवादहरुलाइ छिटो छरितो होस भन्ने उद्धेश्यले गाउँमा नै विवाद समाधान गरिने संयन्त्रहरु रहेको पाइन्छ।त्यस्ता संयन्त्रहरुलाइ समयानुसार परिवर्तन र परिस्कृत समेत गरेको देखिन्छ।
पृष्ठभुमी
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने किरात काल देखि नै कुनै न कुनै रुपमा गाँउमा नै विवाद समाधान गर्ने पद्धति प्रावधान रहेको पाइन्छ।किरातकालमा समाज धार्मिक ग्रन्थ, धर्म, प्रथा परम्परा र राजाको आदेशमा चल्ने गर्दथ्यो।विवादहरु धार्मीक ग्रन्थका आधारहरुमा समाधान गर्ने गरिन्थ्यो।जसलाइ पन्च भलादमी भन्ने गरिन्थ्यो।पन्च भलादमीले दुवै पक्षलाइ एकै ठाउँमा राखी दुवैका कुरा सुनेर विवादको समाधान गर्दथे।लिच्छविकालमा पनि मुखीया,विचारी भनेर नामाकारण गरिएको थियो जसले गाउँघरमा आएका विवादहरुलाइ समाधान गर्ने कार्य गर्दथे।त्यसै गरि मल्लकालमा पनि यस्ता गाउँघरका विवादहरुलाइ समाधान गर्ने संयन्त्रहरु रहेका थिए।राजा जयस्थिति मल्लका पालकामा प्रशासनिक न्यायलाइ अत्यन्त सुलभ र सहज तरिकाले चलाएका थिए भन्ने इतिहासमा प्रष्टरुपमा देख्न सकिन्छ।
यसै गरि राणा शासन कालमा मुलुकी ऐन भनि लिखित रुपमा नै कानुन आयो।मुलुकी ऐनले कानुनी विवादहरु कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरालाइ कानुनीरुपमा नै राष्ट्रलाइ नै एकशुत्रमा बाधिदिएको थियो।जसले गर्दा कचहरीहरुमा आएका विवादहरुलाइ कानुनी रुपमा एकरुपतासँग हेरीन थाल्यो। मुलुकी ऐन आइ सके पश्चात गाउँघरमा नै विवाद समाधान गर्दा रैति दुनियालाइ सुविस्ता हुन्छ कि हुदैन भन्ने हेतु परिक्षणका लागी १९८३ बैशाख २७ गते दाङ देउखुरी जिल्लामा स्थानिय पञ्चले मुद्धा हेर्ने अधिकार दिएको सनद जारी भएको थियो।संबत १९८७मा तराइका केहि जिल्लाहरु सप्तरी, बेथरी ,पुर्व दुइ नम्बर र पश्चिम तिन नम्बरमा जिल्लाका बडा हाकिमका तजविजले गाउँ मौजा पिच्छे या चार पाच गाउँ मौजाको एक पंचायतका हिसाबले पंचायत खोलिएको थियो।जसलाइ स्थानिय विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिइएको थियो।स्थानिय स्तरमा विवाद समाधान हुने प्रक्रिया अत्यन्त प्रभावकारी रहेको थियो।पंचायत नखुलेका स्थानमा समेत पंचायत खोलि पाउ भनि जाहेरी आउन थालेका थिए।
स्थानिय सरकारलाइ न्यायीक अधिकार दिने सम्बन्धमा विसं२००६सालमा गाउँ पंचायत ऐनको प्रावधान आएको थियो तर यो ऐन जारी हुनु पुर्व नै पंचायति अदालत ऐन २००६ जारी भएको थियो जसको दफा ८ देखि ९ सम्म कस्ता मुदाहरु हेर्ने भन्ने अधिकार दिएको थियो। ।जसमा प्रधानपंच लगायतले गाउँमा भएका साना तिना विवादहरु समाधान गर्न पाउने अधिकार रहेको थियो।वि सं २०१३सालमा गाउ पंचायत ऐन आएको थियो यसले गाउ पंचायत ऐन र पंचायति अदालत ऐनलाइ खारेज गरिदिएको थियो।यसले गाउँ पंचायतलाइ मुद्धा हेर्ने अधिकार दिएको थिएन।फेरी गाउँ पंचायत ऐन २०१८ आयो।जसको दफा ४१मा गाउका साना तिना विवादहरु गाउकै पंचायतले हेर्ने भनि अधिकार दियो।तर यो ऐनले दफा ४१ बमोजिमका मुद्धाहरु केहि जिल्लाहरुमा मात्र गाउ पंचायतलाइ यो अधिकार दिएको थियो।नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७सालको संविधानमा पहिलो पटक स्थानिय सरकारको प्रावधान राखिएको थियो।जसले गर्दा गाउँ विकास समिती ऐन२०४८, नगरपालिका ऐन, जिल्ला विकास समिति ऐन भनि कानुनहरु निर्माण भएका थिए।जसमा गाउँ घरका विवादहरु जस्तै ज्याला मजदुरी, साध सिमाना ,आलि धुर, पानी घाटको प्रयोग ,सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाबारे, बाध पैनी ,कुलो वा पानीको बाँडफाडबारे ,चरन घाँस दाउरा बारेका उजुरीहरु गाउँ विकास समितिमा मुद्धा दायर हुने ब्यवस्था गरिएको थियो।जसमा मेलमिलापलाइ मुख्य आधार मानी विवाद समाधान गर्ने प्रावधान समेत रहेको थियो।
स्थानिय स्वायत्त ऐन २०५५ आए पश्चात गाउँ विकास समिति ऐनलाइ खारेज गरेको थियो।यसले गाउँ घरका विवादहरु गाउँ विकास समिती र नगरपालिकालाइ मुद्धा हेर्ने अधिकार दिएको थियो।समयक्रमानुसार नेपालमा२०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पश्चात देश लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मय भयो।नेपाल एकात्मक शासन पद्धतिबाट संघिय शाशन पद्धतिमा गयो।नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालमा ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, ७५३ वटा स्थानिय तह रहेका छन। संविधानको अनुसुचि ८मा स्थानिय सरकारलाइ २२ वटा अधिकारहरु प्रदान गरेको छ।स्थानिय सरकारको एउटा प्रमुख अंग भनेको न्यायिक समिती हो।संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिको ब्यवस्था गरिएको छ।संविधानले औपचारिक न्याय प्रणालीमा रहेको कमि कमजोरीहरुलाइ कम गर्न तथा औपचारिक अनौपचारिक न्यायिक विभाजनमा पुलको काम गर्नका लागी ७५३ वटा स्थानिय तहमा न्यायीक समितीको स्थापना गर्न निर्देश गरेको छ।प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तिन सदस्यीय न्यायिक समिति रहेको हुन्छ।यस न्यायीक समितीको प्रमुख आधार भनेको नै मेलमिलाप हो।मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्ने प्रचलन नेपालका लागी नौलो कुरो होइन।यो परम्परा नेपालमा धेरै पुरानो नै हो ।मुखीया प्रथा ,बडघर, गुठी ,पंचायत देव ,न्याय तुम धि प्रथा आदि प्रथा नेपालमा प्रयोगमा रहदै आएका पद्धति हुन।
विषय बस्तुको सान्दर्भिकता
संविधानको धारा २१७ बमोजिम स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४६मा न्यायीक समितिको गठन गरिएको छ। स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा ४७मा न्यायीक समितिको अधिकार क्षेत्रका बारेमा ब्यवस्था गरिएको छ।जस अन्तरगत मुद्धालाइ दुइ भागमा बर्गीकरण गरिएको छ। निरुपण गर्ने र मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने गरी ऐ ऐनमा मुद्धा बर्गीकरण गरिएको छ। ऐनको दफा ४७(१)मा न्यायीक समितीलाइ आलीधुर, बाधपैनी ,कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग ,अर्काको बाली नोक्सान गरेको ,चरण घास दाउरा,ज्याला मजुरी नदिएको ,घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको ,ज्येष्ठ नागरिक नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको ,नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाइ इज्जत आमद अनुसार खान लाउनु वा शिक्षा दिक्षा नदिएको ,बार्षिक पच्चिस लाख रुपैयासम्मको विगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा ,आफ्नो घर वा बलेसिबाट अर्कको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानि झारेको,अन्य ब्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पत्तिलाइ असर पर्ने गरि रुखविरुवा लगाएको।, संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानिय तहबाट निरुपण हुने भनि तोकेको अन्य विवाद,कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापुर्व देखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुदै आएको बाटो ,बस्तुभाउ निकाल्ने, निकास बस्तुभाउ चराउने ,चौर, कुलो ,नहर ,पोखरि ,पाटी पौवा ,अन्त्येष्टी स्थल धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएकोसंधियारको जग्गतर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम कानुन छोडनुपर्ने परिणामको जग्गा नछोडी बनाएको घर आदी विवादहरुको निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ।त्यसै गरि दफा ४७को उपदफा २मा न्यायीक समितीले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र पति पत्नि विचको सम्बन्ध विच्छेद ,लुटपिट गाली बेइज्जति,अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको,अंगभंग बाहेकको बढीमा एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट ,सरकारि सार्वजिनक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा अरु कुनै संरचना बनाएको ,सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी मिचि वा घुसाइ खाएको ,पशु पन्छि छाडा छाडेको वा पशुपन्छी राख्दा वा पाल्दा लापरवाहि गरी अरुलाइ असर पारेको ,अर्काको हकभोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको ध्वनि प्रदुषण गरि वा फोहोर मैला फ्याकि छिमेकिलाइ असर पुर्याएको ,प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने ब्यक्तिवादि भइ दायर हुने अन्य देवानि र एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद निरुपण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
न्यायीक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा न्यायिक समितिको बहुमतको राय निर्णय मानिने ब्यवस्था रहेको छ।निर्णय गर्दा संयोजक र एक जना सदस्य उपस्थित भए पुग्छ।तर संयोजकको अनुपस्थितिमा दुइ जना सदस्यहरु मात्र उपस्थित भएर कुनै पनि विवादको निर्णय गर्न नसक्ने तर अन्य काम कारवाही भने गर्न सक्ने ब्यवस्था स्थानिय सरकार संचालन ऐनमा रहेको छ।संयोजकको पद रिक्त रहेको अवस्थामा भने दुइ जना सदस्यको सर्वसम्मत्तिबाट निर्णय गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको छ।न्यायीक समितीबाट भएको अन्तिम निर्णय भएको मितीले ३५ दिन भित्र सम्बन्धित पक्षलाइ सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध गराउनु पर्दछ।न्यायीक समितीबाट मिलापत्र वा निर्णय लिखतहरुको अभिलेख ब्यवस्थित र सुरक्षित राख्नु पर्ने ब्यवस्था रहेको छ।समितीले आफुले गरेको कार्यहरुको बार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुख मार्फत गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नु पर्छ। न्यायीक समितीबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितीले ३५ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको छ।जिल्ला अदालतले न्यायीक समितीले गरेका काम कारवाहि हरु निरन्तर रेखदेख गरी सल्लाह सुझाव र निर्देशन दिन सक्ने ब्यवस्था स्थानिय सरकार संचालन ऐनमा रहेको छ।
मुद्धालाइ दुइ भागमा बर्गीकरण गरिएको भएता पनि विवादको समाधान गर्दा मेलमिलापकर्ता समक्ष पठाइ मेलमिलापलाइ नै बढी प्राथमिकता दिनु पर्ने ब्यवस्था स्थानिय सरकार संचालन ऐनको दफा ४९को उपदफा ३मा स्पष्ट ब्यवस्था रहेको छ।विवाद समाधान गराउन प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नु पर्ने, योग्य मेलमिलापकर्तालाइ सुचिकृत गर्नुपर्ने कुराहरुको ब्यवस्था ऐनमा रहेको छ।यसरी ऐ ऐनको दफा ४७को उपदफा २को सुचि अन्तरगतको विवाद भएमा न्यायीक समितीमा दर्ता गरि उक्त विवाद समाधान गर्न मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने र सो को जानकारी दुवै मुद्धाका पक्षहरुलाइ जानकारी दिने सम्म रहेको छ।त्यसै गरि ऐ ऐनको दफा ४७को उपदफा १अन्तरगत सुचिमा रहेको विवाद सम्बन्धमा न्यायीक समितीलाइ विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ।ता पनि यदि मेलमिलाप हुन सक्ने सम्भावना देखेमा दुवै पक्षलाइ मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउनु पर्ने हुन्छ।कानुनले योग्य र ब्यवसायीक मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप गराउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको देखिन्छ ।न्यायीक समितीका पदाधिकारीहरुबाट नै हुनु पर्ने मेलमिमलाप गराउने वा सहभागी हुने भन्ने तर्फ कानुनमा ब्यवस्था गरेको पाइदैन।
न्यायीक समितीको कार्य सम्पादनका क्रममा देखिएका मुख्य समस्याहरु
संविधान निर्माताले न्यायीक समितीलाइ अदालतका रुपमा काम गर्ने परिकल्पना गरेको पाइदैन।स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा ४७बमोजिमका उजुरीहरु उपर कानुनी ज्ञानको अभावमा जानी नजानी न्यायीक समितीले विवादहरु समाधान गरिरहेका छन।न्यायीक समितीका सदस्यहरुलाइ स्थानिय सरकार संचलान कार्यविधी ,मेलमिलाप पद्धति र प्रक्रिया तथा न्यायको मुल्य र मान्यता बारेमा क्षमता अभिबृद्धि गर्नु पर्ने अति आवश्यक रहेको छ।अधिकाशं गाउपालिका तथा न्यायपालिकाका न्यायीक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले ३दिने तालिम लिएको पाइन्छ ।कहिले काहि संघिय प्रदेश सरकार वा कुनै संघसंस्था द्धारा कानुनसँग सम्बन्धित क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धि तालिमका अवसरहरु आइ हाले पश्चात पनि न्यायीक समितीका पदाधिकारीहरु जान पाउदैनन।प्रमुख वा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुले त्यस्ता अवसरहरु लिने गर्दछन।न्यायीक समितीका पदाधिकारीहरुले त्यही ३ दिने तालिमले न्यायीक समितिमा आएका विवादहरुलाइ निरुपण गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ।३ दिने तालिमका भरमा प्रदान गरिने न्याय कस्तो हुन्छ हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौ। न्यायीक समितीका कार्यरत कर्मचारीहरुलाइ कानुनी शब्दावलीहरुमा नै समस्या देखिन्छ।कानुनी भाषा शब्दहरुमा नै प्रष्ट जानकारीको अभावमा न्याय सम्पादन भइरहेको देखिन्छ।सुनुवाइ हुने मुद्धाहरुमा अधिकाशं पालिकाहरुमा सुनुवाइ कक्षहरुको ब्यवस्थापन हुन सकेका छैनन। जसले गर्दा कानुन ब्यवसायीहरुको उपस्थितीमा सुनुवाइ कक्षमा विवादहरुको सुनुवाइ गर्न सकिएको छैन।उदाहरणका लागी दाङ जिल्लाका १०वटै पालिकामा सुनुवाइ कक्षको अभाव रहेको छ।
हरेक पालिकामा कानुन अधिकृतको नियुक्ति नहुदा कानुनी ज्ञानको अभावले गर्दा न्याय पार्न खोज्दा खोज्दै पनि अन्याय पर्ने अवस्थाहरु रहेका छन।अर्को टडकारो समस्या भनेको उजुरीहरु फिरादको ढाचामा आउदैनन।फिरादको ढाचामा दर्ता गर्ने हो भने कम्तीमा २००रुपैया दस्तुर लिनु पर्ने हुन्छ।उजुरीहरु निवेदनको ढाचामा लिने हो भने सामान्य निवेदन दस्तुर लिनु पर्ने हुन्छ।न्यायीक समीतिमा कानुन ब्यवसायीको अभावले गर्दा अधिकांश पालिकामा उजुरी ठाडो निवदेनका ढाचामा दर्ता गर्ने बाध्यता रहेको छ।जुन उजुरी यदि न्यायीक समितीबाट अन्तिम निर्णय भए पश्चात चित्त नबुझ्ने पक्ष सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनमा जानु पर्ने हुन्छ।तर फिरादको ढाचामा न्यायीक समितीमा उजुरी नभएकाले अदालतमा पुनरावेदन गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ।दाङ जिल्लामा यो समस्या एकदमै टडकाडो रुपमा देखा परेको छ।पालिकामा सुचिकृत कतिपय मेलमिलाप कर्ताहरु आफ्नो नाम सम्म लेख्न जान्ने मात्र छन।जसले तालिम लिदा सुनेका भरमा मेलमिलापकर्ताको प्रमाण पत्र लिएका छन।जसलाइ कानुनी ज्ञानको अभाव त छदै छ।मेलमिलापको विधि र पद्धति समेतको ज्ञान छैन।मुद्धाका पक्षले के चाहन्छन भन्दा पनि आफुले कसरी प्रभाव जमाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ मेलमिलाप कर्ताको बढि ध्यान गएको देखिन्छ।
उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख न्यायीक समितीको संयोजकको भुमिकामा रहदा म कुन दलको हु भन्ने बिर्सन सक्नु पर्छ।तर ब्यवहारमा देख्न सकिदैन।न्यायीक समितीका संयोजकलाइ सम्बन्धित दलको दवाव र राजनैतिक आस्थाले थिचेको अवस्था छ।+विवादित पक्षहरु उजुरी लिएर जानु भन्दा पुर्व नै उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख कुन दलकी हुन सो कुरा बुझेर पत्ता लगाएर मात्र जाने गरेको पाइन्छ।जसले गर्दा न्याय पाउनु भन्दा पनि राजनैतिक दलको दवाव प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा न्याय कसरी पार्न सकिन्छ त्यस तर्फ प्रयास बढी गरेको पाइएको छ।तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायीक समितीका एक कर्मचारीका भनाइ अनुसार कतिपय निवेदनहरुमा मेयरबाट तोक लगाएरै ल्याउने गरेका छन जसले गर्दा न्यायमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हुन्छ।पहिले पहिले न्यायीक समितीहरुमा न्याय माग गर्न आउनेहरु बढी हुन्थे तर विस्तारै न्यायिक समितीमा निवेदनहरु कम पर्न थालेका छन।पहिलो न्यायीक समितीमा राजनैतिक पहुचको आधारमा मुद्धा हेरीन्छ यहा समय बर्वाद गर्नु भन्दा अदालतमा नै सिधै मुद्धा हाल्दा न्याय पर्छ भन्ने भाव देखिन्छ।दोस्रो न्यायीक समितीले मेलमिलापलाइ बढि जोड दिने गर्छ।कसैलाइ दवाव दिन पनि सक्दैन।मेलमिलाप बमोजिम काम भएन भने पनि हामी जबरजस्ति गराउन सक्दैनौ।जसले गर्दा न्यायीक समिती प्रति विश्वासको कमी हुदै गएकाले उजुरीहरु कम हुदै गएका छन।धेरै जसो ठाडो निवेदन आउछन जसलाइ हामीले लिनु पर्ने बाध्यता हुन्छ।त्यस्ता निवेदनहरु सुनुवाइ गरेर राख्छौ।कानुनी ढाचामा निवेदन नआएका कारण चित्त नबुझ्ने पक्ष पुनरावेदन गर्न जिल्ला अदालतमा जान सक्दैनन।
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका न्यायीक समितिमा कानुनी सल्लाहकार र कानुन अधिकृत को नियुक्ती भए ता पनि अधिकाशं नगरपालिका र गाउपालिकामा कानुनी सल्लाहकारको नियुक्ती भएका छैनन।अधिकाशं गाउँपालिकाहरुमा न्यायीक समितिमा कर्मचारी समेत रहेका छैनन।अन्य फाँटका कर्मचारीहरुले न्यायीक समितीका कामहरु गरिरहेका छन।यसैबाट प्रष्ट थाहा हुन्छ कि न्यायीक समितीका कामहरु कति प्रभावकारी हुन्छन ? कतिपय न्यायीक समितीका संयोजकहरु सामान्य लेखपढ गरेका हुन्छन।जसले गर्दा सम्बन्धित कानुनहरुको अध्ययनको कमीका कारणले न्यायमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको पाइन्छ।तसर्थ न्यायीक समितीका पदाधिकारीहरुलाइ कम्तीमा सम्बन्धित कानुनहरुको बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ तर साक्षर मात्र भएका कारण यी कानुनी ज्ञानको अभावमा ब्यवहारीक रुपमा निर्णय गरेको पाइन्छ।
अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुः
बंगलादेशःबंगलादेशमा देवानी विषयका विवादहरु समुदायमा नै मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने हेतुले ग्रामीण अदालत रहेको छ।जसको उद्धेश्य गरिब बन्चितिकरणमा परेका ब्यक्तिहरु, समुदायमा रहेका साना साना विवादहरुका लागी बढी खर्च गरेर आफ्नो गाउँ देखी बाहिर जान नपरोस भन्ने रहेको छ। भारतःभारतमा पनि ग्रामीण समुदायका विवादहरु गाउमा नै समाधान होस भन्ने हेतुले ग्राम पंचायतलाइ यी न्यायीक अधिकारहरु प्रदान गरेको छ।ग्राम पंचायतमा राज्य अनुसार फरक फरक भाषाहरुमा सरपंच,उपसरपंच, प्रधान, उपप्रधान जस्ता नामाकरण गरिएका छन।जो स्थानियहरुबाट निर्वाचित हुन्छन।भारतको विहार राज्यमा ग्राम पंचायतका पदाधिकारीहरु स्थानिय मतदाताबाट निर्वाचित हुन्छन।यहाँ कचहरीको साथी भनि एक जना कानुनबाट स्नातक गरेका ब्यक्ति रहेका हुन्छन जसले प्रधानहरुलाइ कानुनी कुराहरुमा सहयोग गर्दछन। फिलिपिन्सःफिलिपिन्समा पनि समुदायका विवादहरु समाधान गर्ने हेतुले स्थानिय मेलमिलाप मण्डल लुपोन भन्ने रहेको छ।जसमा १० देखी १२ सदस्य रहेका हुन्छन ।जसलाइ समुदायले ३ बर्षका लागी निर्वाचित गर्दछन्। अमेरिका, श्रीलंका, सिगांपुर, दक्षिण, अफ्रिका आदी देशहरुममा पनि स्थानिय तहमा दर्ता भएका मुद्धाहरु मध्ये ८०प्रतिशत भन्दा बढी मुद्धाहरु मेलमिलापकै माध्यम र प्रकृयाबाट समाधान गरेको पाइन्छ।चिन, जापान, मलेसिया लगायतका देशहरुले पनि समुदायका विवादहरुलाइ समाधान गर्न मेलमिलापको माध्यमलाइ नै प्राथमिकता दिएको पाइन्छ।
निष्कर्ष
न्यायीक समितीका पदाधिकारीहरु जनतासँग एक दमै नजिक हुने भएकाले शसक्तिकरण हुन अतिआवश्यक रहेको छ।न्यायीक समितीका पदाधिकारी र कर्मचारीलाइ उत्कृष्ट स्तरको तालिम प्रदान गरी क्षमता अभिबृद्धि गरिनु पर्छ।विच विचमा पुर्नताजगी तालिमहरु प्रदान गरिनु पर्दछ। तालिम प्रदान गर्दा न्यायीक समितीका पदाधिकारीहरु र कर्मचारी नै सहभागी हुनु पर्ने ।हरेक पालिकामा कानुनी सल्लाहकार र कानुनी अधिकृतको नियुक्ति हुन अत्यावश्यक हुन्छ।उपाध्यक्ष वा उपमेयर कम्तिमा कानुनको ज्ञान भएको हुनु पर्छ। निवर्तमान न्यायीक समितीको संयोजकलाइ न्यायीक समितीको सल्लाहकारको रुपमा अनिवार्य रुपमा राख्दा निजले ५बर्ष सिकेका अनुभवहरुलाइ नयाँ न्यायीक समितीका पदाधिकारीहरुले अवसरका रुपमा लिन सक्छ।प्रहरी कार्यालय लगायत स्थानिय स्तरका सेवा प्रदायक विभिन्न कार्यालयहरुसँग हातेमालो कार्यक्रम गरि सेवा प्रदानगर्न सकिन्छ।यसरी स्थानिय स्तरमा रहेका निकायहरुसँग समन्वय गरि कार्य गर्दा एकद्धार प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ।जसले गर्दा बास्तविक पिडीतले न्यायको अनुभुति गर्न सक्छ। कम्तीमा जिल्ला भरीका न्यायिक समितीले कानुनी सम्पादन गर्ने कार्यविधीगत प्रक्रियाहरुमा एकरुपता हुनु पर्छ।किन कि न्याय जस्तो संवेदनशिल विषयमा समानता हुन जरुरी हुन्छ।जनप्रतिनिधि भएका कारण जनआकाक्षां एक दमै बढी हुन्छ जसले गर्दा चुनौतीहरु बढदै जाने भएकाले प्राथमिकता र आवश्यकता पनि बढदै जान्छ।यी दुवै विच फरक छुट्टयाउदै उपाध्यक्ष उपमेयरले न्यायीक समितीमा कार्य गर्दा बोलीले मात्र होइन ब्यवहारमा नै तटस्थ हुन अति आवश्यक पर्दछ।न्यायीक समितीका मेलमिलापकर्ताहरु तालिम प्राप्त सक्षम र दक्ष हुनु पर्दछ। जसलाइ कानुनी शब्द र ज्ञानको पनि जानकारी हुन आवश्यक देखिन्छ।
सन्दर्भ सामाग्री
स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४,
नेपालको संविधान २०७२,
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७,
न्यायीक समितिको कार्यविधीका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधयेक,
नेपालको न्यायीक समिति नजिकबाट नियाल्दा ,
मुलुकी ऐन, पंचायत ऐन २००९ ,नगरपालिका ऐन २००९,
स्थानिय विकास समिती ऐन,
स्थानिय तहलाइ न्यायीक अधिकार नारायण श्रेष्ठ स्थानिय सरकार ऐन,
गाउँ विकास समिती ऐन,
नगरपालिका ऐन,
जिल्ला विकास समिति ऐन
