प्रदेश संवाददाता, रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ का सुवास घिमिरेले आफ्नो जग्गा मिचिएको विषयमा विवाद नमिले पछि अदालत जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । तर केही आफन्तहरूले नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिबाट यस्ता विषयहरुकाे टुंगो लाग्ने सुनाएपछि उहाँले न्यायिक समितिबाट यो विवादको किनारा लगाउन खोज्नुभयो । ‘जग्गा नापजाँचका विषयमा अदालत जान लागेका थियौं, पछि वडा कार्यालयको समन्वयमा न्यायिक समितिबाट दुई घण्टा अवधिको छलफलमै विवाद समाधान भयो’ उहाँले भन्नुभयो–‘अदालत जान परेको भए महिनौ लाग्थ्यो होला,तर मेरो विवाद यहाँ सहजै समाधान भयो ।’
घिमिरे जस्तै बुटवल वडा नम्बर-१० की रमिला क्षेत्री (नाम परिवर्तन) ले पनि यस्तै सहज तरिकाले न्यायिक समिति बाट न्याय पाउँनुभएकाे छ । ‘घरको भित्री कुरा अदालतमा लैजान लाज लाग्थ्यो तर समितिले घरमै जस्तै भएर कुरा बुझ्यो र सम्पति बाँडफाँडको मुद्दा न्यायिक समितिले मिलाइ दियो,निकै सहज भयो,’ उहाँले भन्नुभयो । क्षेत्रीकाे विवाद र समस्या सुन्नेहरु महिला भएका कारण पनि आफूलाई समस्या सुनाउन धेरै सहज भएको अनुभव उहाँले बताउँनुभयो । त्यसाे त घिमिरे र क्षेत्री जस्तै पालिकाको न्यायिक समितिबाट सेवा पाउनेहरुकाे संख्या पनि धेरै छ। न्याय पाउने पनि धेरै नै हुनुहुन्छ रत उहाँहरु खुसी नै हुनुहुन्छ । बुटवल उपमहानगरको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८ / ०७९ मा ९३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए,जसमा ६२ वटा मुद्दा फर्स्याैट गरियो । २०७९/०८० मा ७२ वटा विवाद आएका थिए । ती सबै फर्स्याैट भए पछिल्लो वर्ष २०८०/०८१ मा १०८ मुद्दा दर्ता भए, जसमा ८५ वटा विवाद फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने फर्स्याैट प्रतिशतले पनि यहाँ आएका धेरै मुद्दाहरु समाधान भएको देख्न सकिन्छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिका उप-प्रमुख सावित्रा देवी अर्यालको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनलाई मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई पनि जोडिएको छ । मेलमिलापमा पठाइएका विवादहरूमध्ये २०८०/०८१ मा ३३ वटा जग्गा मिचाईका रहेको र वटा २६ लेनदेन १० वटा घरायसी झैझगडाका विवादहरू न्यायिक समितिमा आएका थिए । जसमध्ये धेरैजसो मुद्दामा सहमति गराउन सफल रहेको बुटवल उपमहानगरपालिका उप-प्रमुखएवं न्यायिक समिति संयाेजक सावित्रा देवी अर्याल बताउँनुहुन्छ । उहाँ स्वयं पक्षहरूलाई भेट्ने, बीचको संवाद गराउने र समाधानको बाटो देखाउने प्रयासमा आफू लागेको पनि उहाँ बताउँनुहुन्छ । न्याय दिनु मात्र होइन, सुन्न जान्नु महत्वपूर्ण हुने उपमहानगरका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक अर्याल बताउँनुहुन्छ । उहाँले न्यायिक समितिको भूमिका केवल मुद्दा मात्र फछ्र्यौट गर्ने संयन्त्रको रूपमा नभइ सामाजिक न्यायको अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने उहाँ बताउँनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामी कानूनी रूपमा जिम्मेवार मात्र होइनौं,संवेदनशील पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं।’ कुराकानीमा उप-प्रमुख एवं न्यायिक समिति संयाेजक अर्यालले भन्नुभयो, विवाद समाधानमा पक्षहरूलाई सुन्ने, बुझ्नेअनि निष्पक्ष निर्णय दिने क्षमताको परीक्षा हरेक दिन हुन्छ । विशेष गरी घरेलु हिंसा,जग्गा मिचाई,लेनदेन र घरायसी झैझगडा जस्ता मुद्दामा उप–प्रमुखको निर्णय क्षमता,संवेदना र संयमता निर्णायक हुने गरेको उहाँ बताउँनुहुन्छ।
पालिकामा न्यायिक समितिको नेतृत्व उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा हुन्छ । संविधानले दिएको यो भूमिका र जिम्मेवारीलाई हामीले किताबी हैसियतमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारिक रूपमा सामाजिक न्यायको अभ्यासको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्ने पालिका उपप्रमुखहरूले गरिरहनुभएकाे छ । समितिमा दर्ता भएको विवाद समाधानको संवेदनशीलता प्रक्रिया,सामाजिक विविधता,कानूनी जटिलता र संस्थागत समन्वय बीच बुटवलको न्याय सम्पादन प्रणाली उपप्रमुखको सक्रियतामा निर्भर देखिन्छ ।
कानूनमा न्यायिक समितिलाई दिइएको जिम्मेवारी
संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरिन्छ जसको नेतृत्व उपाध्यक्ष, उप-प्रमुखले गर्ने गर्नुहुन्छ । यही व्यवस्था अनुसारकाे बुटवल उपमहानगरपालिकामा पनि न्यायिक समितिकाे नेतृत्व उप-प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेर नै क्रियाशील छ । उप–प्रमुखको नेतृत्वमा समिति प्रत्येक वर्ष सयौं विवादहरूको सुनुवाइ गर्छ । अर्यालको नेतृत्वमा मेलमिलाप प्रक्रिया केवल कानुनी हैसियतमा सीमित छैन, त्यो सामुदायिक सशक्तिकरणसँग जोडिएको छ । ‘मुद्दा फछ्र्यौट भयो भनेर मात्र समाधान हुँदैन,सम्बन्ध सुधार्न सक्नुपर्छ । मेल मिलापकर्ता त्यही अवसर हो’ उपप्रमुख अर्यालले बताउँनुभयो ।
न्यायिक समितिका मुख्य उपलब्धीहरु
अदालतको बोझ कम -स्थानीय तहमै न्यायिक भूमिका बढेपछि अदालत माथिको दबाब घट्दै,जनताको समय र पैसाकाे बचत, वकिल खर्च,अदालत आउनेजाने भाडा जोगियो,मुद्दा तानातान होइन,सम्वादमै मिल्दा सम्बन्ध बिग्रिएन,लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अभ्यासको सशक्तिकरण,नागरिक र प्रशासनको दूरी घट्यो ।न्याय सम्पादनमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरूः
१. सामाजिक दबाब र तटस्थताको द्वन्द्व उप-प्रमुखले न्याय सम्पादन गर्दा सामाजिक र राजनीतिक दबाब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता स्वीकार्नु हुन्छ । ‘धेरैपटक एउटै टोलका,चिनेका मानिसहरूबीच विवाद आउँछ । तटस्थ बस्न सक्नु नै नेतृत्वको परीक्षा हो’ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
२. संवैधानिक अस्पष्टता र अधिकारको सीमाना : कति मुद्दा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र बाहिर पर्दा उप–प्रमुख असहज अवस्थामा पर्नुहुन्छ । ‘घरजग्गा नामसारीका विषयमा सिधै अदालत जानुपर्ने स्थिति आउँछ । तर, जनताले हामीबाटै समाधानको आशा राखेका हुन्छन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
३. संयोजक र कानूनी सल्लाहकारको अभाव : जटिल मुद्दामा कानुनी परामर्शकाे अपरिहार्य हुन्छ, तर सबै वडामा प्रशिक्षित संयोजक वा सल्लाहकार छैनन् । यसले मेलमिलाप प्रक्रियामा व्यवधान ल्याउँछ ।
४. नारी नेतृत्वप्रति पूर्वाग्रह : उप-प्रमुख महिला भएकाले पनि कतिपय अवस्थामा लिंगीय पूर्वाग्रह झेल्नु परेको अनुभव पनि साझा गर्नुहुन्छ । ‘म न्याय दिन सक्षम छु भन्ने कुरामा अझै पनि कतिपय पक्षलाई शंका हुन्छ’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।
‘सुनुवाइ कक्ष’ मा उप–प्रमुख
व्यवहारिक न्यायको अभ्यासबुटवलमा न्यायिक समितिको सुनुवाइ कक्ष कुनै अदालतजस्तो औपचारिक होइन । त्यो अधिक आत्मीय र खुला संवादको थलो हो । उप-प्रमुखले सुनुवाइका क्रममा पक्षलाई व्यक्तिगत रूपमा बोलाएर मनोवैज्ञानिक तहमा बुझ्ने प्रयास गर्नुहुन्छ । ‘यथासम्भव दुबै पक्षको आत्मसम्मान जोगाउँदै न्याय निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । मेलमिलापमा बाध्यकारी होइन, विश्वास जगाउने प्रक्रिया उत्तिकै चाहिन्छ’ उप-प्रमुख अर्याल भन्नुहुन्छ ।एक घरेलु हिंसाको मुद्दामा महिलालाई घर फर्काउने कि कानुनी कारवाही अघि बढाउने भन्ने द्विविधामा परेको विषय उल्लेख गर्दै उप-प्रमुख अर्याल भन्नुहुन्छ-‘हामी जब महिलाको कुरा सुन्छौं, उहाँहरूको आत्मबलमा आधारित भइ समाधान खोज्छौं– न त परम्परागत मेलमिलाप,न त केवल कानुनी कठोरता ।’
समाज परिवर्तनको ‘साइलन्ट रोल’
उपाध्यक्ष वा उप-प्रमुखको सक्रियताले न्यायिक समितिलाई ‘स्थानीय अदालत’ को रूपमा मात्र नभइ सामाजिक संवाद र संक्रमणको थलोमा रूपान्तरण गरिरहेको देखिन्छ । मुद्दा फछ्र्यौटको संख्याले मात्र होइन,समाधानको गहिराइले नेतृत्वको मूल्यांकन हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण स्थापित गर्न उहाँले खोज्नुभएको छ ।
भविष्य दृष्टि, न्यायिक सुधार र संस्थागत बलियोपना
उप-प्रमुखले आगामी दिनमा न्यायिक समिति एवं मेलमिलाप केन्द्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन तीनवटा प्राथमिकता तय गर्नुभएको छ । संयोजकहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रम,वडास्तरमा संयोजकलाई न्याय, लैंगिक संवेदनशीलता र संवाद क्षमतामा प्रशिक्षित गर्ने । फलोअप संयन्त्रको निर्माण, फछ्र्यौट भएका मुद्दाहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अनुगमन समिति निर्माण गर्ने । न्यायिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अभ्यास, वर्षको अन्त्यमा न्यायिक समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता र जवाफदेहीता बढाउने ।
नेपाल बार एशोसियसन केन्द्रीय सदस्य एवं महिला अधिकारकाे क्षेत्रमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आउँनुभएकी अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यका अनुसार न्यायिक समितिमा महिला नेतृत्वले लिएको जिम्मेवारीबाट धेरैले न्याय पाएका छन् उहाँ भन्नुहुन्छ । न्यायिक समितिको नेतृत्वमा महिलाको विश्वसनीय हस्तक्षेप भएको उहाँको विश्लेषण छ । ‘न्याय सम्पादनमा देखिएको सक्रियता केवल कानुनी औपचारिकता होइन, ’ उहाँले भन्नुभयो । त्यो सामाजिक सहिष्णुता, महिला नेतृत्वको आत्मविश्वास र समुदायलाई आत्म-न्यायप्रति अभिप्रेरित गर्ने अभ्यास पनि हो । स्थानीय तहमा यस्तो सक्रिय र संवेदनशील न्यायिक नेतृत्वले केवल विवाद फछ्र्यौट मात्र होइन,सामाजिक तानावाना मरम्मत गर्न सक्ने गहिरो सम्भावना बोकेको छ उहाँ भन्नुहुन्छ । तर त्यो सम्भावना पूरा गर्न संस्थागत सुधार,प्रशिक्षण र जनसहभागीता अपरिहार्य रहेको छ उहाँले भन्नुभयो ।
