विविधता आधुनिक समाजको एक विशिष्ट विशेषता हो । हरेक व्यक्तिमा विशेष किसिमको ज्ञान, सीप, क्षमता, गुण रहेको हुन्छ । जसले उसलाई अरुभन्दा भिन्न देखाउँछ । त्यो नै विविधता हो । यो कुनै पनि व्यक्तिको, समुदायको, राष्ट्रको पहिचान हो । हरेकले आ–आफ्नो पहिचानलार्य संरक्षण गर्दै जानुपर्दछ । यसो गर्दा विविधताको संरक्षण हुन्छ । विविधताको व्यवस्थापन हुन नसक्दा विविधता छिन्नभिन्न हुन्छ, विभेद जन्मन्छ, अवसरबाट वञ्चित बनाउँछ अनि विविधताका लागि आकर्षण हुनुपर्ने केन्द्र विन्दु नै लोप हुन थाल्छ । पहिचान संरक्षण विविधिता संरक्षणको आधारभूत सिद्धान्त हो । विविधता समस्या नभई यो त हरेक व्यक्ति र संगठनात्मक सफलताका लागि स्रोत हो, अवसर हो । यसलाई विशाल बनाउँदै जाँदा जीव र वनस्पतिको समेत विस्तार हुँदै जान्छ । सामाजिक परिचालनको आधारभूत प्रक्रिया हो विविधिता । राजनीतिले विविधतालाई मानव जीवनको अस्तित्व र राजनीतिको आधारभूत तत्व मान्न सक्नुपर्दछ । भाषा–संस्कृति, धर्म, परम्परा भनेका व्यक्ति र समुदायमा अन्तरनिहित व्यक्तित्व उजागर गर्ने तत्वहरु हुन् । समाजमा रहेको बहुसाँस्कृतिक विविधताले साझा इतिहास र साझापन निर्माण गर्दछ, जसलाई सजिलै परिवर्तन गर्न सकिदैन ।
समाजका सबैलाई समान अवसर दिने हो भने आर्थिक विविधतालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर साँस्कृतिक विविधता मात्रात्मक नभएर गुणात्मक हुन्छ त्यसैले यसको परिवर्तन सहज हुँदैन । नेपालको संविधानले विविधता संरक्षण र प्रबर्द्धनका सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नु गराउनु तीन तहका सरकार, समुदाय र नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो । विविधता व्यवस्थापनले हरेक नागरिकका क्षमताभन्दा बढी विविधतालाई स्वीकार गर्नेर सम्मान गर्ने बानीको विकास गराउँदछ । विविधता व्यवस्थापनका आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा समावेशिता, सहमति र साझा हितलाई लिन सकिन्छ । समावेशिताले व्यक्ति, समुदायमा रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक र विविध भिन्नतालाई स्वीकार गर्ने, स्वागत गर्ने, सबैलाई समान व्यवहार गर्ने बानीको, पद्दतिको, प्रणालीको विकास गराउँदछ । समावेशिता संगठनात्मक संस्कृति हो, आफ्नोपन हो । समावेशी संस्कृतिले सबै सँस्कृतिलाई सम्मान र स्वीकार गर्दछ । जसले गर्दा हरेक व्यक्तिले आफ्नो संस्कृतिलाई जस्तै अरुको संस्कृतिलाई समेत सम्मान गर्छ, समान व्यवहार गर्दछ । यसले संगठनमा काम गर्ने थप उर्जा, उत्प्रेरणा र आत्मबल दिन्छ । विविधता भनेको भिन्न भिन्नताको मिश्रण हो एकातिर भने अर्कोतिर समावेशिता भनेको त्यो मिश्रणलाई संगठनको सफलताको लागि उपयोग गर्नु हो । संगठनात्मक सिनर्जी प्राप्त गर्न सक्नु हो । समानता यस्तो चिज हो जसले हरेकलाई समान व्यवहार र समान अवसर प्रदान गर्न प्ररित गर्दछ । समानताको अर्थ सबै व्यक्तिलाई कार्यसम्पादन गर्नको लागि समान अवसर दिनु हो । विभिन्न जात, धर्म, लिंग, भाषा, वर्ण, क्षेत्र, शारीरिक आकर्षण वा अन्य आधारमा भेदभाव गर्ने प्रवृत्तिलाई हटाउनु हो । हरेक व्यक्तिमा रहेका विभिन्न गुण, क्षमता, ज्ञान, सिप र धारणालाई विश्वास गरेर समान महत्व दिनु हो ।
नेपालको संविधानमा समानताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । समानता हुँदाहुँदै पनि यसले फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुको हकमा विविधता व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । यसको लागि सकारात्मक विभेदको विशेष व्यवस्था गर्न थालिएको छ । विविधता र समानता संगठनात्मक संस्कृतिका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्, जसले व्यक्तिगत र सांगठनिक रुपमा लाभ हासिल गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्छ । केही वर्ष अगाडीसम्म सार्वजनिक सेवामा एउटै जातजाति क्षेत्र र लिंगका व्यक्तिको पकड थियो । सार्वजनिक विदा दिँदा समेत कुनै जाति र क्षेत्रसँग सम्बन्धित दिनमा विदा दिइन्थ्यो । विविधता, समावेशीकरण र सम्मानका लागि विश्व जनमत तयार थिएन । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९४८ मा आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार पारित गरेपछि विविधताको महत्व र समन गर्न प्रारम्भ भयो । विविधता संगठनका लागि अति लाभदायक हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म समेत हामीले राम्रो सँग बुझ्न सकेका छैनौँ ।
संगठनभित्र विविधता व्यवस्थापनले अरुको भिन्नता बुझ्ने र सम्मान गर्ने कारण द्वन्द्व घटाउँछ र आपसी आस्था विश्वास बढाउँछ । कर्मचारीमा उत्प्रेरणा र मनोबल उच्च रहन्छ । समूह गतिशितलामा वृद्धि हुन्छ । एक आपसका सामूहिक समस्याहरु बुझ्ने, अप्ठ्याराहरु घटाउने वातावरणको सिर्जना गर्दछ । सामाजिक पूर्वाग्रह हटाउँदै/घटाउँदै समग्र संगठनको उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि हुन्छ । विविधता व्यवस्थापनको हिसाबले नेपालको संविधान उच्चतम संविधान हो । संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीच एकता, सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै देशमा रहेको जातीय, वर्गीय, लैंगिक, धार्मिक, भाषिक एवं क्षेत्रीय विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतायुक्त राष्ट्र हो भने धर्मनिरपेक्ष, समावेशी राज्य हो । संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाज र सम्पर्क भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने व्यवस्था गरी भाषिक विविधतालाई प्रवद्र्धन गरेको छ । समूह अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि संविधानले नागरिकका लागि राजनीतिक लगायत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हकको व्यवस्था गरी समूह अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । यसै गरी समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था गर्ने राज्यको निर्देशक सिद्धान्त रहेको छ । समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त गर्ने तथा देशको साँस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वको आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने, बहुभाषिक नीति अवलम्वन गर्ने, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण समन्याय हुने गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, संवर्द्धन, उपयोग गर्ने र प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने तथा सन्तुलित एवं समावेशी आर्थिक विकास गर्ने नीति रहेको छ ।
यसै गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने, समावेशी सिद्धान्त बमोजिम संघीय एवं प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था गरी विविधतालाई प्रवद्धन गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न जोड दिएको छ । राजनीतिक दलको विभिन्न तहमा कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने संविधानमा रहेको छ । विविधताको जगमा संघीय शासन प्रणालीको निर्माण हुन्छ । नेपालको संघीयता विशेष गरी भौगोलिक विविधतामा आधारित छ । यति हुँदाहुँदै जाति, लिंग, क्षेत्र, सांस्कृतिक एवं भाषागत विविधता राष्ट्रिय सम्पदाको रुपमा रहेका छन् । सरकारका तीन वटै तहलाई समावेशी सिद्धान्त अनुरुप कार्य गर्न कानुनी रुपमा बाध्य र भावनात्मक रुपमा उत्प्रेरित गरेको छ । विविधताको व्यवस्थापन गर्ने सवालमा संघको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । संघ नै विविधताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उच्च निकाय हो । विविधता सिर्जना गर्ने तत्वहरुमा लिङ्ग, राष्ट्रियता र जातीयता, आर्थिक अवस्था, सामाजिक पृष्ठभूमि, यौनिक उन्मुखता, उमेर, मानसिक र शारीरिक क्षमता, धर्म, भौगोलिक स्थिति लगायतका विषय पर्दछन् । कुनै पनि संगठनमा विविधताले सिर्जनाका विविध पक्षहरु समस्या समाधान र निर्णय निर्माणका सीपहरुका संभावनाका सबै धरातल निर्माण गरिदिन्छ । व्यवस्थापकको प्रमुख काम भनेको विविधता व्यवस्थापन गर्नु हो यसबाट नै कुशलरुपमा कार्यसम्पन्न हुन्छ । योग्यता प्रणालीप्रति प्रतिवद्ध रहनको लागि समेत विविधतालाई महत्व दिनु जरुरी हुन्छ । विविधता व्यवस्थापन एउटा प्रक्रिया हो । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने धेरै उपायहरु हुन्छन् । विविधता व्यवस्थापनका लाभहरु हासिल गर्नको लागि कामदारको संलग्नता, नेतृत्वकाे प्रतिवद्धता, रणनीतिक योजना, धान्न सक्ने लगानी, विविधता परिसूचकहरु, उत्तरदायित्व, मापन र मूल्यांकन, संगठनको लक्ष्य र उद्देश्यहरुसँग आवद्धता जस्ता धेरै पक्षहरुमा ध्यान दिनुपर्दछ । विविधतालाई राष्ट्रिय एकताको आधार बनाउन सक्नुपर्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक रणनीतिहरु अवलम्वन गरिआएका छन् । संघीयताका पाँच सिद्धान्तहरु विविधता, अन्तरनिर्भरता, जवाफदेहिता, कुशलता र संघीयताले एकात्मक राज्यको पुरानो नारा “अनेकतामा एकता” लाई नयाँ नारा “एकताको आधार विविधता” ले विस्थापित गरिदिएको छ ।
बहुल समाजलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेर राष्ट्रिय एकता सुदृढ गराउने काम राज्य र सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो । सम्बोधनको क्रममा सावधानी अपनाउन सकिएन भने यसले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउन सक्दछ । केही संघीय राज्यहरुले विविधतालाई समाजमा व्यवस्थित गर्न नसक्दा जातीय पहिचानलाई “राष्ट्र” को रुपमा विकसित गर्न पुगेका छन् । दार्शनिक रत्नास्वामीका भनाई सान्दर्भिक छन् र विविधता व्यवस्थापन गर्दा यी भनाई काम लाग्दछ । उनले भनेका छन्–“राजनीतिले हामीलाई विभाजित गर्दछ, धर्म हाम्रोबीच पर्खाल खडा गर्दछ, संस्कृति हामीलाई टुक्रामा बाँड्दछ तर, देशको प्रेमले सवैलाई एक सूत्रमा बाँध्न सक्दछ ।” नेपालमा रहेका संस्कृतिक, जातीय, धार्मिक लगायतका विविध समूहहरुलाई समेट्दै उनीहरुका मौलिक मूल्य मान्यतालाई कदर गर्दै “साँस्कृतिक बहुलवाद” को नीति अबलम्वन गर्न सक्नुपर्दछ । अवलम्वनमा आएका आरक्षण र सकारात्मक विभिदको नीति समयानुकुल परिमार्जन सहित “सच्याऊ अन्त नगर” भन्ने सकारात्मक विभेदको मन्त्र हुनुपर्दछ । विविध भाषाका लिपीहरुको अध्ययन केन्द्र खोल्न जरुरी छ । हरेक वर्ष “विविध सांस्कृतिक महोत्सव” को आयोजना गर्नु जरुरी छ । समर्गमा विविधता व्यवस्थापनको काम निकै चुनौतिपूर्ण छ । यसको लागि हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व बढी दुरदर्शी हुनुपर्दछ । ज्यादै बढी विविधता भएको देशमा विखण्डनको खतरा कम हुन्छ । यस अर्थमा नेपाल बलियो छ । अहिलेसम्म सबै जातजाति, भाषा, धर्म लगायतका सबै वर्गहरुवीच आपसी सद्भाव कायम रही आएको छ । यसलाई अझ बढी सुदृढ गर्न राज्य, सरकार र आम नागरिकले आफ्नै कर्तव्य संझनु पर्दछ । अबको हाम्रो नारा “एउटै भाषा एउटै भेष” होइन, “सय थरी वाजा एउटै सूर” हुनुपर्दछ ।
