पृष्ठभूमी
कुनै पनि समुह प्रति शक्तिको प्रयोग गर्नु र क्षमताको प्रदर्शन गर्नुलाई शासन भनिन्छ। शासन गर्ने व्यक्ति समूह र संस्थाहरुले विभिन्न माध्यमबाट त्यो अधिकार ग्रहण गरेका हुन्छन मुख्य रुपमा सासन भनेको उत्तरदायी एवम नियम अनुसार संचालन गर्ने एक कार्यविधि हो । जब शासनलाई राज्यको तहबाट हेरिन्छ यसले राज्य चलाउने कुराप्रति संकेत गर्दछु । त्यसैले तहगत सरकारको आपतो राज्यको संविधान ऐन कानुन नियमको परिधि भित्र तल्लो तह संचालन गर्नु नै स्थानिय तह संचालन र शासन गर्नु हो । राजनिति शास्त्रमा अमेरीकी राजनितिक शास्त्री फ्रान्सिम फुकुयामाको भनाई अनुसार सरकारले नियम कानुन बनाउने लागु गर्ने तथा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता नै शासन हो । चाहे त्यो निरङ्कुश होस चाहे त्यो लोकतान्त्रि होस । शासन असल भयो भने सुशासन (असल शासन) खराब भयो भने कुशासन (खराब शासन) मा पर्दछ । राज्यका संम्पूर्ण अंगहरु पूर्णरुपमा पारदर्शी र लोकतान्त्रिक विधि र प्रकियाबाट चल्नु नागरिक प्रति जवाफदेही हुनु नै सुशासन हो । कुनै एक समूह वा पार्टी को सट्टा आम नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने सरकार एबं सरकारी अंगहरुले कतिको दायित्व वहन गर्दछ । राज्य स्रोत र कर्मचारी सयन्त्र कसरी परिचालित हुन्छन सुशासनको केन्द्रिय विषय यसैमा अडेको हुन्छ ।
सुशासनको औचित्यता सुशासन आर्थिक विकास गरिबी निवारण र दिगो विकासका लागी अपरिहार्य आवश्यकता हो । सुशासन बिना विकास, समृद्धी र उन्नतीको परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन । अपारदर्शि राज्य व्यवस्था र जवाफदेहीता विहिन प्रशासनले प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन । हामीले कल्पना गरेको ‘सुखी नेपाली समृद्धी नेपाल’ का लागी दिगो विकास हुन सक्दैन । समृद्धीका लागी सुशासन अनिवार्य तत्व हो । सुशासनका लागी लोकतान्त्रीक संस्थाहरुको निर्माण गर्ने लोकतन्त्र को रक्षा गर्दे नागरीक स्तरसम्म विद्यमान राजनैतिक परिवर्तनको लाभांस पुराउनु अर्थ राजनैतिक को रुपान्तरण अपरिहार्य भएको छ ?सुशासनले राज्य र नागरीक सरकार र जनप्रतिनिधी विषयको संवन्ध नागरीक र समाज र संस्थाबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन पारदर्शिता र सहयोगात्मक हुनेछ । यसैले नै हामी नतिजामुखी र समृद्धिमुखी कार्य गर्न सकिन्छ ।
सुशासन स्थापित गर्न निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्छ ।
१)पारदर्शिता
२)समावेशी
३)जवाफदेहिता
४)विधिको शासन
५)मितव्यहिता
६)सहभागीता
७)प्रभावकारीता
आम नागरीकले सजिलैसंग सेवा प्राप्त गर्ने राज्यको इकाई भनेको स्थानिय सरकार हो । ‘सिंहदरवारको अधिकार घर घर’ भनेको पनि यहि हो । यसैले स्थानिय तहका अंगलाई नागरिकको घर दैलोको सरकार मानिएको हो । यसलाई संविधान ऐन कानुनी व्यवस्था सहित कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार सुम्पेको छ । स्थानिय सरकारले कार्य सम्पादन गर्ने गतिविधिले नै नागरीक राज्य हुनुको अर्थ रहन्छ । त्यसैले यसले गर्ने शासनमा, प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता स्वच्छता, निष्पक्षता र प्रभावकारीता कायम राख्दै भ्रष्टचार र अनियमिता रहित पारदर्शि शासन व्यवस्था सहित नागरीक सामु सुशासन अभिवृद्धी गरी आवश्यकता पूरा गरी स्थानिय स्तरमै रोजगारी सृजना गर्ने आय आर्जनमा नागरीकलाई संलग्न गराउनु स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिक कार्य हो । नागरिक सबैलाई समाजमा सम्मानपूर्वक बाच्न अभिप्रेरित गर्ने,सबै प्रकारका विभेद र दुर्व्यवहार अन्त्य गर्ने,समानता मूलक समाज बनाउनु स्थानियतहको जिम्मेवारी हो ।सहभागितात्मकमा आधारित सहयोगात्मक र सहकार्ययात्मक शासनको परिक्षण गर्ने थलो पनि हो । त्यसैले स्थानिय सरकार जनउत्तरदायि र जिम्मेवार बन्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसैले आवश्यकताको पहिचान,मुद्धाको प्राथमिकरण र श्रोत परिचानलाई प्रभाकारी बनाउनु पर्छ ।
स्थानिय तहमा हुने विकास निर्माणमा योजना छनौट देखि श्रोत परिचालन र स्थानिय ठेक्का व्यवस्था सम्मका कार्यमा स्थानिय जनप्रतिनिधि र प्राविधिक निजी समूहगत र दलिय हिसावले भएको देखिएको छ, यस्तो शैली र सरकारको नियमले स्थानिय तहमा वेरुजु र आर्थिक अपारदर्शिता देखिने गर्छ । यसले सुशासन प्राप्तीको लक्ष्यलाई वाधा पुराएको देखिन्छ । स्थानिय तहले वित्तिय पारदर्शिता र असल शासन प्रवाह हुने गरी आर्थिक प्रसासन नियमावलीहरु ऐन कानुन बनाएको देखिदैन । यसैले गर्दा स्थानिय तहको कार्य सम्पादन र सेवामा प्रभावकारीता ल्याउन सकेको छैन ।महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनमा स्थानिय तहले वित्तिय अनुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवाह हुने गरी आर्थिक कारोवार संचालन गर्न ऐन कानुन बनाउन सुझाव दिएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको सहकार्य अति आवश्यक देखिन्छ । जनचाहना अनुसार जन अनुमोदीत व्यक्तिले नागरीक र समाज विकास उन्मुख निति र कार्यक्रम वनाउने र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले त्यसलाई ऐन कानुन र नियममा रहेका सम्पादन गर्नु पर्छ । सार्वजनिक सम्पतिमा सार्वजनिक आँखा हुने हुदा राष्ट्रको सम्पति कसैले पनि दोहन गर्नु हुदैन । कर्मचारीको आत्मवल बढ्ने गरी कार्यक्रमहरु वनाउने र कर्मचारीले मुस्कान सहितको जनमैत्री सेवा दिई स्थानिय निकायलाई सवल र सक्षम बनाई जनतालाई वास्तवमा घरदैलोको सरकारको अनुभुती दिलाउन आवश्यक देखिन्छ ।
