बजेटमा नागरिक सहभागिता सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अपरिहार्य विषय बनेको छ । लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमा नागरिकका हरेक आवश्यकतालाई राज्यले अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नु पर्दछ । नेपालको राजनीतिक प्रणाली फेरियो, शासन व्यवस्था पनि एकात्मकबाट सङ्घीय प्रणालीमा परिवर्तित भयो। तर राजनीतिक नेतृत्व वा राजनीतिक नेतृत्वकोपहुंचमा रहने समूहमा रहेको प्रवृत्ति भने उस्तै, उस्तै रह्यो कहिल्यै बदलिएन यो अहिले आम नागरिकले महशुस गरेको विषय हो। बजेटमानागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिएमा जनताले बजेटमा मेरो सुझाव पनि समेटिएको छ कार्यान्वयमा पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास जनतामा हुन जान्छ । यसले जनतामा बजेट कार्यान्वयन प्रति अपनत्वबोध सिर्जना हुनजान्छ । यसले सहभागितामूलक लोकतन्त्रको विकासका लागि पनि वातावरण तयार पार्छ। नागरिक सहभागिता विनाको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया असल बजेटको रुपमा मानिने गर्दैन ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नागरिक संलग्नता सुनिश्चित गर्न बनेको राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना २०७८ को उद्देश्य नं ३ मा स्थानीय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता र समावेशीताका सिद्धान्तको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने विषयसमेत उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रस्तावनाले नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्न जनसहभागिता, उत्तरदायित्व , पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शान प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न र स्थानीय नेतृत्वको विकास गरी स्थानीय शासन पध्दतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्ने विविध व्यवस्था गरेको छ ।
समावेशी चरित्रको गाँउ र नगरपालिकाको संरचना, स्थानीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको व्यवस्था र अन्य संरचनाका कारणले स्थानीय तह संघीय शासन प्रणालीको मूल आधार स्तम्भको रुपमा रहेको छ । जनताको निकटतम दूरीमा रहेको कारणले स्थानीय समस्याको वास्तविक अनुभूति गर्न र ती समस्यालाई उपयुक्त तवरले सम्बोधन गर्न उत्तरदायित्व वहन गर्न स्थानीय तह सक्षम हुनु पर्ने र यसको प्रतिबिम्व स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा समेत देखिनु आवश्यक छ । स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका चरणहरु सहभागितामूलक र बटम अप अवधारणामा आधारित छन् । स्थानीयतहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका सातवटा चरणहरु रहेका छन्। जसमा पहिलोमा संघ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाकार मार्गदर्शन प्राप्ति, दोस्रोमा श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण, तेस्रोमा बस्ती/टोल स्तरबाट योजना छनौट, चौथोमा वडास्तरीय योजना प्राथमिकीकरण, पाचौमा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, छैठौमा गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेटत था कार्यक्रम स्वीकृत गरि सभामा पेश गर्ने र सातौमा गाउँ/नगरसभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति रहेका छन् । यी सवै चरणहरु मध्ये तेस्रो चरणमा रहेको बस्ती/टोल स्तरबाट योजना छनौट प्रक्रियाले प्रजातान्त्रिक, सहभागितामूलक र मागमा आधारित योजना छनौटलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया तलवाट माथि अर्थात बटमअप अवधारणामा आधारित छ । यसले बजेटमा जनसहभागिताको अवस्थालाई पूर्णरुपमा आत्मसात गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहको बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जनताको वस्तीसम्म पुगेर बस्ती टोल स्तरबाट आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको छनौट गर्ने व्यवस्था रहनु हो । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाको सातवटा चरणहरु मध्ये तेश्रो चरणमा यस्तो व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वडामा सम्बन्धित वडाका सदस्यको संयोजनमा वडालाई क्लस्टरमा विभाजन गरि प्रत्येक क्लस्टरमा एकएक जना वडाका सदस्य आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको छनौट गर्न जानुपर्दछ । यस क्रममा आ-आफ्नो क्लस्टरमा नागरिक समाजका संस्थाहरु, महिला, आमा समुहहरु, बालक्लवहरु, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, निजी क्षेत्रका संस्थाहरु जस्ता स्थानीय संघसंस्थाहरुको सक्रिय सहभागिता गराउनु पर्दछ । साथै बालबालिका, महिला, आदिवासी, जनजाती, मधेसी, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, पिछडावर्ग लगायत सबै समुदायको अर्थपूर्ण उपस्थिती हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । वडाको क्लस्टरमा अर्थात वस्तीस्तरमा भएको छलफल वाट छनौट भएका आयोजना वा कार्यक्रमहरुको सूची तयार गरि वडा समितिमा पेश गर्नु पर्दछ । टोल बस्तीस्तरबाट प्राप्त आयोजना वा कार्यक्रमहरुलाई विषय क्षेत्र समेत छुट्याई प्राथमिकिकरण गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा सिफारिश गरि पठाउनुपर्दछ । यसरी सिफारिस भएका आयोजना वा कार्यक्रमहरु बिषयगत योजना तर्जुमा कार्यसमूह हुदै एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले स्रोतको उपलब्धता, आयोजना वा कार्यक्रमहरुले औचित्यताको आधारमा अन्तिम रुप पाउने गर्दछ ।यस्ता विषयगत क्षेत्रहरुमा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह क्षेत्रहरु पर्दछन् ।
आर्थिक विकास क्षेत्रमा कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, सहकारी र वित्तीय क्षेत्र जस्ता उपक्षेत्रहरु पर्दछन् ।सामाजिक विकास क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रवर्द्धन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण लगायतका उपक्षेत्रहरु पर्दछन् । पूर्वाधार विकासक्षेत्रमा सडक तथा पुल, सिंचाई, भवन तथा सहरी विकास, उर्जा,लघु तथा साना जलविद्युत, संचार लगायतका उपक्षेत्रहरु पर्दछन् । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा वन तथा भू-संरक्षण, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहरमैला व्यवस्थापन, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद व्यवस्थापन, वारूण यन्त्र संचालन लगायतका उपक्षेत्रहरु पर्दछन् ।
संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह क्षेत्रमा सामान्य सेवा, सुरक्षा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, पञ्जिकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक संकलन र अभिलेख व्यवस्थापन, सुशासन प्रवर्ध्दन अनुसन्धान तथा विकास लगायतका उपक्षेत्रहरु पर्दछन् । वडातहवाट आएका यी कार्यक्रम वा आयोजनाहरुलाई एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले अन्तिम रुप दिने गर्दछ । यसरी अन्तिम रुप दिदा आयोजना प्राथमिकिकरणका लागि अपनाउनु पर्ने आधारहरुमा आर्थिक विकास र गरिवी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने, उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल दिने, ठूला आयोजनाहरुको हकमा बढीमा ३ वर्ष भित्र सम्पन्न हुने, राजस्व परिचालनमा योगदान पुर्याउने, सेवा प्रवाह, संस्थागत विकास र सुशासनमा योगदान पुर्याउने, स्थानीय श्रोत साधनमा आधारित भई जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरणको अभिवृद्धि हुने, दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउने, समुदायलाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशिल बनाउने, स्थान विशेषको संस्कृति र पहिचान प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्दछ । यसरी तयार भएको एकीकृत बजेटलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको स्वीकृति पश्चात गाउँ वा नगर सभामा असार १० गते भित्रमा पेश गरि छलफल गरी सभाको स्वीकृति पश्चात कार्यान्वयनमा जाने गर्दछ । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमामा भएको यस व्यवस्थाले स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया मागमा आधारित अर्थात बटम अप अवधारणामा आधारित भएको देखिन्छ । यो व्यवस्था संघीयताको अति नै सुन्दर पक्ष र स्थानीय सुशासन र जनसहभागिताको आदर्श पक्षको रुपमा रहेको छ।स्थानीय तहको बजेट निर्माणको चरण नं तीनमा रहेको यो प्राबधान र यस संग सम्बन्धित अन्य चरणहरुलाई अक्षरश पालना गरिएमा यसले योजना र बजेट निर्माणमा जन अपेक्षाको वास्तविक सम्बोधन हुने, आयोजना बैंकको निर्माणमा सहयोग पुग्ने र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारी गर्नमा समेत सहयोग पुग्दछ ।
एक अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार नेपालमा सञ्चालित आयोजना मध्ये १४ प्रतिशतको हाराहारीका आयोजना मात्र निर्धारित समयमा र लागतमा सम्पन्न भएका छन् भने बाँकी आयोजनाहरु पूरा हुन थप समय, साधन र प्रयासको आवश्यकता पर्दै आएको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण आयोजनाको वास्तविक पहिचान नहुनु वा वास्तविक पहिचान विनाका आयोजना कार्यान्वयन हुनु हो । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले योजना व्यवस्थापनमा कडा अनुशासन अवलम्बन गर्न र सार्वजनिक खर्चको दिगो व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो । आयोजना तर्जुमा तथ्यपरक रुपमा गरेर नै सीमित स्रोतको प्राथमिकता पूर्ण विनियोजन गर्न सकिन्छ । कुन क्षेत्रमा कति आयोजना चाहिन्छन्, तिनको स्तर र कार्यक्षेत्र कति हो, लाभ लागत कति हो जस्ता पक्षमा ध्यान दिन सकेमा विकास कार्यक्रम र आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछ र विकासले अपेक्षित गति लिन सक्दछ । आयोजना बैंकमा जति यस्ता आयोजना वा कार्यक्रमहरु समावेश गर्न सकिन्छ त्यति नै बजेट निर्माण प्रभावकारी हुन सक्दछ र यसले बजेटको चक्रीय स्वरुप अर्थात मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउनमा समेत सहयोग गर्दछ ।
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाको चरण नं तीनमा रहेको यो प्राबधान स्थानीय तहको बजेट निर्माणको लागि आवश्यक त छदैछ यसको अतिरिक्त प्रदेश र नेपाल सरकारले टोल र बस्तीस्तरबाट प्राप्त आयोजना वा कार्यक्रमहरुलाई विषय क्षेत्र समेत छुट्याई प्राथमिकीकरण गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा सिफारिश भएका आयोजना वा कार्यक्रमहरुलाई आयोजना बैंकको रुपमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने प्रशस्त अवसरहरु रहेका छन् । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाको चरण नं तीनमा रहेको यो प्राबधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि शुरुमा स्थानीय तहहरुले वडाहरुको क्लस्टर विभाजन गर्ने र प्रत्येक क्लस्टरमा कुन कुन वस्तीहरु पर्दछन् भन्ने वारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पर्दछ। यसको आधारमा प्रत्येक वडा सदस्यहरुले आ आफ्नो क्लस्टरमा कहिले बैठक हुने सो को सूचनाको प्रवाह राम्ररी गर्नु पर्दछ र सोक्लस्टरका सवै जनताको अर्थपूर्ण उपस्थिती हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमामा भएको यस व्यवस्थाले पहुंचवालको योजना समावेश गर्ने, वस्तीमा नगै आफू अनुकुलको योजना समावेश गर्ने वा वस्तीमा गएर पनि सवैको अर्थपूर्ण सहभागिता नगराइ आफू अनुकुलको योजना समावेश गर्ने परिपाटीलाई पूर्णत निरुत्साहन गरेको छ । स्थानीय तहमा भएको यो व्यवस्थाको परिपालना यहि रुपमै हुनु आवश्यक छ ।
नेपालमा संघीयता लागू भएको र तदनुरुपको बजेट आउन थालेको पनि धेरै वर्ष भैसक्यो तर संघीय शासन प्रणालीले परिकल्पना गरेको र कानूनमा व्यवस्था भएको वस्तीस्तरमा योजना छनौट गर्ने, त्यसको आधारमा मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउने, आयोजना बैंक बनाउने र बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्दा यी दस्तावेजहरुलाई आधार बनाउनु पर्ने प्रावधानको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित वडासमितिहरु र वडा सदस्यहरुको क्रियाशीलता आवश्यक रहेको छ ।
वस्ती स्तरमा योजना छनौट गर्ने प्रणाली व्यवस्थित र पारदर्शीहुन नसकेको जन गुनासो सुनिने गरेको छ यसमा वडा सदस्यहरुकोक्रियाशीलता आवश्यक रहेको छ ।
( डा. दामोदर रेग्मी सुपरिचीत प्रशासनविद्, गीतकार तथा साहित्यकार हुनुहुन्छ )
