प्रदेश संवाददाता पाेखरा, सदन सरकारको छायामा पर्यो, सांसदहरुको भूमिका प्रभावकारी भएन,संघीयता कार्यान्वयनमा सातवटै प्रदेशका संसदहरुकाे सक्रिय देखिएनन् भन्ने आवाज उठि रहेकाे अवस्था छ । शासन व्यवस्थालाई मजबुत पार्न अनुभव साटासाट गर्ने उद्धेश्य एवं असल सिकाइलाई अनुसरण गर्न भन्दै सातवटा प्रदेश तथा संघीय सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सहित सात प्रदेशका सभामुखकाे सहभागीतामा व्यवस्थापिका मञ्च गठन गरिएको थियोे । गठन भएको व्यवस्थापिका मञ्चको १० औं सम्मेलनले ७ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन सम्पन्न भएको हाे ।
गण्डकी प्रदेशकाे राजधानी पोखरामा पुस १ गतेदेखि ३ गतेसम्म भएको सम्मेलनमा कार्यान्वयन नभएका पुराना प्रतिवद्धता एवं घोषणाहरुको कार्यान्वयन गर्ने अठोट सात प्रदेशका सभामुखले गर्नुभएको थियोे । संघीयता एवं संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको साझा सूची अन्तर्गत निर्माण गरिने कानूनहरूका विषयमा तीनतहकै परस्पर सम्बन्धकाे विकास एवं समन्वय गर्ने र स्थानीयतहमा नबनेका कानुनको अध्ययन तथा पहिचान गरी संघीय संसदबाट कानून निर्माण गर्नलाई पहल गर्ने प्रतिबद्धता उहाँहरुले जनाउँनुभएकाे छ ।
केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले सभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकता, पूर्व बजेट छलफल एवं संघीय एवं प्रदेश संसदबाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्च समेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसदीय बजेट कार्यालय स्थापनाको लागि पहल उहाँहरूहरुले सम्मेलनमा बताउँनुभयाे । यसका लागि अध्ययन गरी स्थापना गर्ने कार्यका लागि सरकारसंग परामर्श गरी संघ र प्रदेश सभासँग सम्बन्धित ऐननियममा कानुनी प्रवन्ध गर्ने,यसको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय भएको केन्द्रका सभामुख देवराज घिमिरेले बताउँनुभयाे । उहाँले संसदीय अध्ययन,अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण कार्यहरूलाई व्यवस्थित गर्न संसदीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न पहल गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई निरन्तर प्रशिक्षणको व्यवस्थापन गर्ने, यसलाई विधायिकी प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउँनुभयाे । संघ र प्रदेश सभामा संसदीय गतिविधिहरूको प्रशारण गर्न संसद्को आफ्नै च्यानल सञ्चालन गर्न पहल गर्नेगरी संसदीय खुल्लापनलाई प्रवर्द्धन गर्दै संसदीय गतिविधिलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्ने, संसद सदस्यहरूको नीतिगत बहसको डिजिटल प्लेटफर्म तथा नीति प्रयोगशालाको सञ्चालन गर्ने सहित ७ बुँदे पाेखरा घोषणापत्र सम्मेलनले जारी गरेको बताउँनुभयाे ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभा उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, सातवटै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख सहित संसद् सचिवहरूको उपस्थितिमा सम्मेलन सम्पन्न भएको हो । संसदीय समितिहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय सहजीकरण गर्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा उपसभामुखहरूको भूमिका स्पष्ट गर्न पहल गर्ने घोषणा पनि पोखरा सम्मेलनबाट गरिएको छ । मञ्चको ११ औं सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
