राष्ट्र धेरै विशेषतायुक्त समाजहरूको सम्मिश्रण हो। यी विविधताहरू आफैंमा विशेषतायुक्त हुन्छन्।समाज र राष्ट्रका यी विशेषताहरूप्रत्येक राष्ट्रको मौलिक पहिचान र गर्वको विषय हुने गर्दछ । राष्ट्रिय पहिचान र गर्वसँगै स्थानीय पहिचानको पनि महत्व खोजिने विषय स्वाभाविक प्रक्रिया हो। बहुजातीय, बहुभाषिक एवं लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको समाजमा संस्कृतिको पनि विविधता रहन्छ। जातीय परम्पराहरूअलग–अलग हुन सक्छन्। उनीहरूको रीतिरिवाज, लवाईखवाई, मूल्यमान्यता, धर्म र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा विविधता रहन्छ। यी सबै पक्षहरूको पहिचान एवं सम्मान गर्ने र कुनै विभेद नहुने अवस्थाको सिर्जना गर्नुनै विविधता व्यवस्थापन हो।
नेपाल आफैंमा विविधतायुक्त देश हो। नेपालमा सयभन्दा बढी जातजाति र भाषाभाषी, विविध धर्मावलम्बी र संस्कृति छन्। नेपालमा भौगोलिक विविधतामा आधारित सांस्कृतिक र सामाजिक विविधता पनि विद्यमान रहेको छ। यो विविधतामा अनेकौं सौन्दर्यता पनि लुकेको छ। विधितामा एकता नेपाली समाजको विशेषता हो। विविधताको सौन्दर्यतालाई राष्ट्रिय भावनामा बदल्न सके मात्र विविधताले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ। सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने गरी गरिएको व्यवस्थापन अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो। विविधता नेपाल राज्यको मौलिक पहिचान हो। यसैले विविधताको व्यवस्थापन नेपालको सन्दर्भमा समेत सामयिक बन्ने गरेको छ।
नागरिकबीच प्रेम, सद्भाव,स्नेह, साझा स्वार्थ राष्ट्रिय एकताको प्रतिबिम्ब हो। जनजनमा यस किसिमको भावनाको विकास हुनुपर्छ। विभिन्न वर्ग र समुदायका मानिसमा हुने राष्ट्रियताप्रतिको संवेगात्मक भावनाले सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन्छ। यस्तो भावनाको विकास गर्ने माध्यम लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक न्याय हो। यसले नागरिकमा उच्च राष्ट्रिय मनोवलका साथ एउटै सूत्रमा आवद्ध हुन र सहकार्यमा जुट्न मद्दत गर्दछ।जुनसुकै शासन प्रणालीमा राज्य संयन्त्र र शासकीय संयन्त्रमा सबै वर्ग र समूहले आआफ्नो सामथ्र्य र सम्भावना अनुरूपको भूमिका खोज्नुस्वाभाविकै हो। यो भूमिकाको उपयोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने गर्दछ यसका लागि राज्यले सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्छ।
प्रजातान्त्रिक सरकार यस्तो दायित्व निर्वाह गर्न सदा तत्पर रहने गर्दछ। राज्यका नीति र कानुनहरूले राज्यको यो गुरुत्तर दायित्वलाई सहयोग गर्ने खालका हुनुआवश्यक हुन्छ।विविधताको सुव्यवस्थापनबाट एकातर्फ राष्ट्रिय सहिष्णुता कायम हुन जान्छ भने अर्कोतर्फ समाजमा विद्यमान विभिन्न प्रकारका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विभेदहरूको अन्त्य भइ सबै वर्ग समूह र क्षेत्रको अधिकारको सम्मान हुने देखिन्छ। विविधता व्यवस्थापनले सामाजिक, सांस्कृतिक, रहनसहन, जातजाति परम्परा आदिको बीचमा सद्भाव र सहिष्णुता त खोज्छ नै, यसका अतिरिक्त आर्थिक, शैक्षिक,विकासका दृष्टिले पछाडि परेका वर्गहरूको पहुँच, पहिचान, प्रतिनिधित्व, सक्षमता, अस्तित्व र स्थायित्व अभिवृद्धि गर्ने क्रियाकलापमा जोड दिने गर्दछ।
सामाजिक सद्भाव समन्यायिक अवधारणा विविधता व्यवस्थापनको आधारभूत अपरिहार्य पक्ष हो। यसका लागि देशमा रहेका सबै वर्ग, समूह, समुदाय र सम्प्रदायका बीचमा सामाजिक सद्भाव र सम्मानको संस्कृति विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ। सामाजिक समावेशीकरण विविधता व्यवस्थापनको प्रमुख आधार हो। समावेशीकरणले राज्य संयन्त्रमा सबै वर्ग समूह र क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको हुन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानले देशको विविधतायुक्त संरचनालाई राम्रोसँग आत्मसात गरेको छ। नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावको प्रवद्र्धन गर्ने अपेक्षा लिएको छ। संविधानले देशमा लामो समयदेखि वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक क्षेत्रमा विद्यमान रहेका विभेदको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका अतिरिक्त जातजात र अन्तरजातको बीचमा रहेका सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्नुवर्तमान संविधानको अर्को महत्वपूर्ण लक्ष्य हो।यस्ता असमानताहरूको अन्त्यबाट मात्र आर्थिक समानता, समृद्धिको सुनिश्चितता, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ।
नेपालको संविधानले विविधता व्यवस्थापनलाई विविध आयामहरूबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।संविधानले आर्थिक सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका, राज्यको सुविधाबाट वञ्चित र सीमान्तकृत समुदायलाई मुलुकको सर्वांगीण विकासमा सहभागी गराउँदै समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने लक्ष्यलिएकोे छ।नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। मुलुकको समावेशी विकास गर्न र दिगो विकास लक्ष्यका प्रमुख नतिजाहरूको प्राप्तिमा बल पुर्याउन सामाजिक सुरक्षाले महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ।
यसैले आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, विपन्न एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिक, दलित आदिलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य उपचार सेवा, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, तालिम, रोजगारी लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ। यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन्। नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। बेसहारा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आश्रयसहितको सेवा उपलब्ध गराउन वृद्धाश्रम सञ्चालन भएको छ भने विभिन्न संस्थाहरूको साझेदारीमा विभिन्न स्थानमा वृद्धाश्रमहरू सञ्चालन भएका छन्।
संविधानले अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक स्थापित गरेको छ। अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना कार्यक्रम, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद तथा निजामती सेवामा आरक्षण, अपांगता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित संस्थाहरूमार्फत अपांगता क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन, पूर्ण अशक्त र अति अशक्तहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम्व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ।
महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक विकास र सशक्तीकरणका लागि संविधानमा महिलाको हक प्रत्याभूत गरिएको छ। लैंगिक मूलप्रवाहीकरणका लागि विभिन्न ऐन, नियम, रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएका छन्। आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने, महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने, महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यको हक हुने, राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता रहने, महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुने, संघीय संसद् र प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तिमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था संविधानमा छ।
यसैगरी, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुने, प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने, गाउँ कार्यपालिकामा चारजना तथा नगर कार्यपालिकामा पाँचजना महिला सदस्य रहने, जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तिमा तीनजना महिला रहने, गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रत्येक वडाबाट कम्तिमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गाउँसभा र नगरसभाको गठन हुने, राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायको रूपमा रहने र सोको अध्यक्ष र सदस्यहरू महिलामात्र रहने समेतका महत्वपूर्ण हकअधिकारहरू नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ।
आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम समुदाय, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता हुन पाउने हकलाईलल मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी संविधानमा समावेशीकरणलाई बढी व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रियदलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था संविधानमा गरिएका छन्।
संविधानले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम समुदाय, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायका नागरिकहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता गराउने हकका साथै आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। आदिवासी जनजातिहरूको आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति सुधार गर्न तथा यिनीहरूलाई विकासको मूलधारमा मूलप्रवाहीकरण गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। विभेदले विचार, विधि र व्यवहारमा स्थान पाउँदै गएमा समाज बहिष्करण बन्न पुग्दछ। यसले सामाजिक अन्तरसम्बन्ध खल्बलिन सक्दछ। अन्तरविरोध बढाउन सक्दछ।प्रतिशोध र द्वन्द्वलाई निम्त्याउन पनि सक्दछ। यसैले विविधताको यो सम्भावित नकारात्मकतालाई सकारात्मकतामा परिणत गर्न प्रभावकारी व्यवस्थापनको आवश्यकता महशुस भएको सन्दर्भमा विविधता व्यवस्थापनको अवधारणा अगाडि आएको हो।
सामाजिक न्यायले सामाजिक सद्भावद्धारा समाजमा दिगो शान्ति र सम्वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग गर्दछ। समावेशी नीति सामाजिक न्याय प्राप्तिको माध्यम हो। समावेशी नीति विविधता व्यवस्थापनको प्रभावकारी संयन्त्र हो । राज्यले समावेशी राज्यको परिकल्पना यसै सन्दर्भमा गर्ने गरेको हो। यसर्थ समावेशी र समानताको अवधारणाको अवलम्बन विभेदको न्यूनीकरणको प्रस्थानविन्दु हो भने यी अवधारणालाई नीति, नियम, कानुनको विधिमा ढाल्दै त्यसलाई व्यावहारिक प्रयोगद्धारा विविधतायुक्त सामाजिक संरचनालाई विभेद र बहिष्करणको अनुभूति हुन नदिई सामाजिक सद्भाव, सहिष्णु र सहयोगीभावना र अपनत्वयुक्त उर्जाको विकास गर्न सकिन्छ। यो नै प्रजान्त्रिक शासनको मूल ध्येय पनि हो।
समकालीन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा विविधता व्यवस्थापनका नयाँ अवधारणाहरू विकसित हुँदै गएका छन्। यी अवधारणाहरूले विविध सांस्कृतिक, भाषिक, जातीय, धार्मिक, आर्थिक र लैङ्गिक पृष्ठभूमिबाट आएका नागरिकहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्ने र उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छन्। विविधता व्यवस्थापनका उदीयमान अवधारणाहरूमा निम्न पक्षहरु रहेका हुन्छन।
१. बहुसांस्कृतिकता
यो बहुसांस्कृतिकता भन्नाले विभिन्न सांस्कृतिक समुदायको पहिचानलाई मान्यता दिने र उनीहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्ने प्रक्रिया हो । बहुसांस्कृतिकताका विशेषताहरू:
• राज्यले विभिन्न समुदायका भाषा, संस्कृति, धर्म तथा परम्परालाई मान्यता दिन्छ।
• सबै समुदायलाई समान अवसर प्रदान गर्न नीति निर्माण गरिन्छ।
• बहुभाषिक शिक्षा, सांस्कृतिक विविधताको प्रवर्द्धन, र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता।
२. समावेशी शासन
यसले समावेशी शासनले राज्यका हरेक तहमा सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्छ।समावेशी शासनका विशेषताहरू:
• समानुपातिक प्रतिनिधित्व
• नीति निर्माण प्रक्रियामा सबैको सहभागिता
• आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता
३. विविधतामा-आधारित नेतृत्व
यो विविध समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व विकास गरी नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभावकारिता बढाउने प्रक्रिया हो । विविधतामा-आधारित नेतृत्वका विशेषताहरू:
• विविध समूहका नेता तथा अगुवालाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
• समावेशी नेतृत्व शैलीलाई प्रवर्द्धन गर्ने।
• संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा बहुसांस्कृतिक प्रतिनिधित्वको प्रवर्द्धन।
४. सहअस्तित्व र सहिष्णुता
सहअस्तित्व भन्नाले फरक पहिचान भएका समुदायहरूबीच शान्तिपूर्ण सहकार्य र सम्मानजनक व्यवहार गर्ने सिद्धान्त हो।सहअस्तित्व र सहिष्णुताका विशेषताहरू:
• बहुसांस्कृतिक समाजमा धार्मिक तथा जातीय सहिष्णुता।
• द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप प्रक्रियाहरू।
• सहिष्णुता तथा पारस्परिक सम्मान प्रवर्द्धन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम।
५. डिजिटल समावेशिता
यो सूचना प्रविधि र डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याएर समावेशी विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने अवधारणा हो।डिजिटल समावेशिताका विशेषताहरू:
• प्रविधिमा पहुँचको समान अवसर।
• डिजिटल साक्षरता तथा प्रविधि उपयोगको प्रवर्द्धन।
• सरकारी सेवा र सूचनामा सबै नागरिकको पहुँच।
६. सामाजिक न्याय र समानता
यो सामाजिक विभेद अन्त्य गर्दै न्यायपूर्ण प्रणाली स्थापना गर्ने अवधारणा हो । सामाजिक न्याय र समानताका विशेषताहरू:
• सीमान्तकृत समुदायको अधिकारको संरक्षण।
• लैङ्गिक समानता, जातीय समानता र सामाजिक समानताको सुनिश्चितता।
• अवसर र स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण।
७. आर्थिक समावेशिता
यो समान आर्थिक अवसर प्रदान गर्दै गरिबी निवारण र आय असमानता घटाउने अवधारणा हो। आर्थिक समावेशिताका विशेषताहरू:
• उद्यमशीलता तथा आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम।
• रोजगारीका अवसरमा समान पहुँच।
• वित्तीय समावेशिता
प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, जातीय तथा आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आएका नागरिकहरूको सहभागितामाथि आधारित हुन्छ। विविधताको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा मात्र लोकतान्त्रिक शासन सुदृढ, समावेशी र प्रभावकारी हुन सक्छ।
१. विविधता व्यवस्थापनको आवश्यकता
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा विविधता व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य समाजका सबै वर्गलाई समान अवसर प्रदान गर्दै न्यायपूर्ण, समतामूलक, समावेशी तथा शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गर्नु हो। यदि विविधतालाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने सामाजिक असमानता, विभाजन र द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ।
२. विविधता व्यवस्थापनका आधारभूत तत्वहरू
विविधता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन निम्नलिखित तत्वहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्–
(क) कानूनी र संस्थागत व्यवस्था:
• संविधान, ऐन तथा कानुनमार्फत नागरिक अधिकारको सुरक्षा
• समावेशी नीति तथा कार्यक्रमहरू
• मानव अधिकार आयोग, समावेशी आयोग तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था
(ख) समान अवसर र सहभागिता:
• सबै समुदायलाई समान अवसर दिने नीति
• राज्यका हरेक तहमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता
• महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण
(ग) शिक्षा र सचेतना:
• विविधताको सम्मान गर्ने संस्कृति विकास
• सहिष्णुता, सहअस्तित्व र सामाजिक सद्भावका बारेमा शिक्षा
• बहुसांस्कृतिक शिक्षाको प्रवर्धन
(घ) आर्थिक समावेशिता:
• आय तथा सम्पत्तिको समान वितरण
• रोजगारी, उद्यमशीलता तथा आर्थिक अवसरको समान पहुँच
• गरिबी निवारणका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू
३. विविधता व्यवस्थापनका चुनौतिहरू
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विविधताको व्यवस्थापन गर्दा निम्न समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्–
• जातीय, धार्मिक तथा भाषिक पहिचानको आधारमा विभाजन
• समानुपातिक समावेशितालाई लागूगर्न कठिनाइ
• क्षेत्रीय असन्तुलन तथा अवसरको असमान वितरण
• पूर्वाग्रहयुक्त मानसिकता तथा राजनीतिक पूर्वाग्रह
• कमजोर संस्थागत संरचना तथा कार्यान्वयन पक्षको कमजोरी
४. विविधता व्यवस्थापनका प्रभावकारी उपायहरू
प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा विविधता व्यवस्थापनका लागि निम्न उपायहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्–
• संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था: सबै नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने नीति र कानुनी संरचनाको निर्माण।
• सहभागितामूलक शासन: समुदायहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक विधिहरूअपनाउने।
• संवाद र सहकार्य: समुदायबीच आपसी सहकार्य, वार्ता तथा मेलमिलापलाई प्रवर्द्धन गर्ने।
• स्थानीय सरकारको सशक्तीकरण: स्थानीय तहलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता अनुरूप नीति निर्माण गर्ने अधिकार दिने।
• मिडिया तथा प्रविधिको उपयोग: सहिष्णुता, सहअस्तित्व र समावेशीताको प्रवर्द्धन गर्ने सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गर्ने।
विविधता व्यवस्थापनका उदीयमान अवधारणाहरूले लोकतान्त्रिक शासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। बहुसांस्कृतिकता, समावेशी शासन, डिजिटल समावेशिता, सामाजिक न्याय, सहअस्तित्व र आर्थिक समावेशिताजस्ता अवधारणाहरूले विविधतालाई अवसरका रूपमा लिएर समानता, समावेशिता, र सहकार्य प्रवर्द्धन गरिरहेका छन्।लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा यी अवधारणाहरूलाई व्यवहारमा लागूगर्दा समाज अझ न्यायोचित, दिगो र समावेशी बन्छ। प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले विविधतालाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। समावेशीता, समानता, सहअस्तित्व र आपसी सद्भाव प्रवर्द्धन गर्न सक्दा मात्र लोकतन्त्र मजबुत बन्छ। त्यसैले, संस्थागत सुधार, नीति तथा कानुनी सुधार, सामाजिक चेतना, आर्थिक समावेशिता र समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेर मात्र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा विविधता व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
(डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा वरिष्ठ गीतकार हुन्)
